Daily Current Affairs 21 February 2026 - चालू घडामोडी
१. NHAI चे पहिले बी कॉरिडॉर | NHAI First Bee Corridors Initiative
प्रतिमा स्रोत / Image Credit: NHAI Official
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने देशातील पहिले बी कॉरिडॉर इनिशिएटिव्ह सुरू केले आहे. पारंपरिक सजावटीच्या झाडांऐवजी आता परागकण वाहकांसाठी मैत्रीपूर्ण वनस्पती कॉरिडॉर तयार केले जातील. मधमाश्या आणि इतर परागकणांना थेट फायदा होईल.
- अंमलबजावणी योजना: प्रत्येक ५०० मीटर ते १ किमी अंतराने फुलझाडांचे क्लस्टर्स
- २०२६-२७ लक्ष्य: ४० लाख झाडे, ६०% बी कॉरिडॉर अंतर्गत
- प्रथम टप्पा: किमान ३ कॉरिडॉर विकसित करणे
- झाडांची यादी: नीम, करंज, महुआ, पळस, जांभूळ, बोटल ब्रश, शिरीष
- वनस्पती प्रकार: झाडे, बुशेज, हर्ब्स, घास - संपूर्ण वर्ष फुलणारे
- स्थान: राष्ट्रीय महामार्ग + NHAI रिकाम्या जमिनीवर
- परागण अंतर: मधमाश्यांच्या ५००-१००० मी फरफळत अंतरानुसार
- पर्यावरणीय लाभ: शेती उत्पादकता, जैवविविधता संवर्धन
🔥 परीक्षा दृष्टिकोन (महत्वाचे मुद्दे):
- NHAI पहिला 'Bee Corridor' प्रकल्प | पहिल्यांदा २०२६-२७
- ४० लाख झाडे | ६०% Bee Corridor अंतर्गत
- ३ कॉरिडॉर पहिल्या वर्षी | ५०० मी अंतर
- झाडे: नीम, करंज, महुआ, पळस, जांभूळ
- UPSC/MPSC: pollinator conservation, sustainable highway dev.
महत्त्व: मधमाश्यांमुळे ७५% फसल उत्पादन. हा उपक्रम शेती अर्थव्यवस्थेला थेट बळकटी देईल.
२. केरळचे पहिले ग्राफीन धोरण | Kerala Graphene Policy
केरळ सरकारने भारतातील पहिले सर्वसमावेशक ग्राफीन धोरण मंजूर केले आहे. हे धोरण ग्राफीन संशोधन, विकास आणि उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनण्याचे लक्ष्य गाठण्यासाठी तयार केले गेले आहे. ग्राफीनला 'वंडर मटेरियल' म्हणून ओळखले जाते.
- ग्राफीन पार्क: पालक्काड येथे स्वतंत्र ग्राफीन इंडस्ट्रियल पार्क
- डिजिटल इनोव्हेशन सेंटर: ₹२०० कोटी गुंतवणूक
- उद्योग सवलती: सरकारी पार्कमध्ये ५०% भाडे सवलत
- भाडे भरणा: उरलेली रक्कम ५ हप्त्यांमध्ये
- महत्त्वाचे प्रकल्प: ग्राफेन इनोव्हेशन सेंटर, प्रोडक्शन पार्क
- अन्य सवलती: स्टॅम्प ड्युटी, नोंदणी शुल्क, वीज शुल्क माफी
- क्षेत्र: इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा साठवण, कंपोझिट्स, कोटिंग्स, हेल्थकेअर
- उद्देश: संशोधन ते उत्पादनाची संपूर्ण चेन विकसित करणे
- उद्योगमंत्री: पी. राजीव यांची घोषणा
🔥 परीक्षा दृष्टिकोन (महत्वाचे मुद्दे):
- पहिले राज्य: केरळ - भारताचे पहिले ग्राफीन धोरण
- स्थान: पालक्काड ग्राफीन पार्क + ₹२०० कोटी डिजिटल सेंटर
- ५०% भाडे सवलत + ५ हप्ते भरणा
- UPSC/MPSC: पहिले ग्राफीन धोरण, पालक्काड, वंडर मटेरियल
- क्षेत्र: इलेक्ट्रॉनिक्स, बॅटरी, हेल्थकेअर, कंपोझिट्स
महत्त्व: ग्राफीन २०० पट मजबूत, इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये क्रांती घडवेल. केरळ नॅनोटेक्नॉलॉजी हब बनेल.
३. कुणो पार्कमध्ये चित्ते ३८ | Kuno Cheetah Population 38
प्रतिमा स्रोत / Image Credit: Times of India
कुणो नॅशनल पार्कमध्ये चित्त्यांची संख्या आता ३८ झाली आहे. प्रोजेक्ट चीता च्या यशस्वी ३ वर्षांच्या कालावधीत हा महत्वाचा टप्पा गाठला गेला. गामीनी ही दक्षिण आफ्रिकन चित्त्याने तिसऱ्या प्रसुतीत ३ पिल्ले जन्म दिली.
- प्रोजेक्ट चीता: १७ सप्टेंबर २०२२ रोजी सुरू, PM मोदींनी लाँच
- गामीनी चित्ती: दक्षिण आफ्रिका येथून आणली, तिसरी प्रसूती
- नवीन पिल्ले: ३ बोनटे (सर्व सक्षम)
- स्थान: मध्य प्रदेश, श्योपुर जिल्हा
- एकूण चित्ते: २० नॅमिबिया + १२ द. आफ्रिका + भारतात जन्मलेले
- प्रकल्प कालावधी: पहिल्या ३ वर्षांत ३८ चित्ते
- महत्त्व: १९५२ नंतर भारतात चित्ते पुन्हा स्थापित
- पर्यावरण: प्रचुर शिकार, कमी मानवी हस्तक्षेप
- नागरी स्थलांतर: पूर्वी गावे हलवून चित्तांसाठी जागा
🔥 परीक्षा दृष्टिकोन (महत्वाचे मुद्दे):
- ३८ चित्ते: कुणो नॅशनल पार्क | प्रोजेक्ट चीता ३ वर्षे
- गामीनी: द. आफ्रिका | तिसरी प्रसूती ३ पिल्ले
- प्रकल्प सुरू: १७/०९/२०२२ | PM मोदी लाँच
- UPSC/MPSC: प्रोजेक्ट चीता, कुणो NP, १९५२ नंतर पहिले
- स्थान: मध्य प्रदेश, श्योपुर | WII-NTCA निवडले
महत्त्व: चित्ते भारतात ७०+ वर्षांनंतर परत. जैवविविधता पुनर्स्थापना + पर्यटन वाढेल.
४. पोलंडची चीनी कार बंदी | Poland Bans Chinese Cars
पोलंड सरकारने सर्व लष्करी ठिकाणी चीनी बनावटीच्या वाहनांना बंदी घातली आहे. डेटा सुरक्षेच्या चिंतेमुळे घेतलेला हा निर्णय EV आणि हायब्रिड वाहनांना लागू आहे.
- बंदीचे कारण: GPS, कॅमेरा डेटा चोरीची शक्यता
- प्रभावित वाहने: BYD, MG, Nio, XPeng सारखी EV + Toyota Corolla Cross Hybrid
- लष्करी नियम: GPS आणि कॅमेरा बंद ठेवणे बंधनकारक
- प्रवेश बंद: लष्करी तळ, हवाई अड्डे, संरक्षण सुविधा
- सुरक्षा भीती: चीनी अॅप्समधील बॅकडोअर स्पायवेअर
- महत्त्व: नेटो देशातील पहिली मोठी कार बंदी
- अतिरिक्त: सरकारी कार्यालयांमध्येही निरीक्षण
- रणनीतिक: रशिया-युक्रेन युद्धानंतर सुरक्षा वाढ
🔥 परीक्षा दृष्टिकोन (महत्वाचे मुद्दे):
- पोलंड: चीनी कार लष्करी ठिकाणी बंदी | पहिला नेटो देश
- कारणे: GPS डेटा चोरी, स्पायवेअर भीती
- वाहने: BYD, MG, Nio EV + Toyota China Hybrid
- UPSC/MPSC: supply chain security, tech sovereignty
- सुरक्षा: GPS/कॅमेरा बंदी + प्रवेश प्रतिबंध
महत्त्व: चीनच्या EV विस्ताराला धक्का. इतर नेटो देश समान पावले उचलेल असण्याची शक्यता.
५. जपान PM ताकायिची पुन्हा | Sanae Takaichi Reappointed
प्रतिमा स्रोत / Image Credit: News on AIR
संनाए ताकायिची जपानच्या पंतप्रधानपदी पुन्हा नियुक्त झाल्या. LDP पक्षाने लोअर हाऊसमध्ये दोन तृतीयांश बहुमत मिळवले. संविधान सुधारणा आणि संरक्षण वाढ यांचा अजेंडा.
- लोअर हाऊस: ४६५ पैकी २/३ बहुमत मिळवले
- पक्ष: लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (LDP)
- अजेंडा १: संविधान सुधारणा (Article 9 - शांतता कलम)
- अजेंडा २: संरक्षण बजेट GDP च्या २% पर्यंत
- अजेंडा ३: चिप उत्पादन आणि AI मध्ये गुंतवणूक
- परराष्ट्र: चीन, उत्तर कोरिया, रशिया विरुद्ध कडक धोरण
- आर्थिक: Yen स्थिरता आणि पर्यटन वाढ
- महत्त्व: दुसरी महिला PM (यासुको फुकुदा नंतर)
🔥 परीक्षा दृष्टिकोन:
- संनाए ताकायिची - जपान PM | LDP २/३ बहुमत
- संविधान सुधारणा + संरक्षण २% GDP
- UPSC: Japan Article 9, Indo-Pacific strategy
महत्त्व: जपानची militarization वाढेल. भारतासोबत QUAD मजबूत होईल.
७. बिहार AI ई-व्होटिंग | Bihar AI E-Voting System
बिहार सरकारने AI आधारित रिमोट ई-व्होटिंग सिस्टम चे पहिल्यांदा प्रदर्शन केले. प्रवासी कामगार, विद्यार्थी, वृद्ध आणि अपंग मतदारांसाठी हे सिस्टम विकसित केले आहे.
- विकास: C-DAC (सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ अॅडव्हान्स्ड कम्प्युटिंग)
- प्लॅटफॉर्म: अँड्रॉइड अॅप आधारित
- सुरक्षा १: OTP व्हेरिफिकेशन
- सुरक्षा २: फेस रेकग्निशन तंत्रज्ञान
- सुरक्षा ३: ब्लॉकचेन आधारित मत नोंदणी
- लक्ष्य गट: २ कोटी+ प्रवासी बिहारी मतदार
- पायलट: २०२५ निवडणुकीत चाचणी
- लाभ: ७५% प्रवासी मतदानात वाढ अपेक्षित
🔥 परीक्षा दृष्टिकोन:
- बिहार पहिला AI ई-व्होटिंग | C-DAC विकसन
- OTP + फेस + ब्लॉकचेन सुरक्षा
- UPSC: e-governance, election tech
महत्त्व: लोकशाही विस्तार + डिजिटल भारत. इतर राज्यांसाठी मॉडेल.
८. रशिया पॅरालिम्पिक्स परवानगी | IPC Russia Paralympics 2026
IPC (International Paralympic Committee) ने २०२६ विंटर पॅरालिम्पिक्ससाठी रशिया-बेलारूसला परवानगी दिली. युक्रेन युद्धानंतरची ही मोठी घोषणा आहे.
- रशिया कोटा: ६ खेळाडू
- बेलारूस कोटा: ४ खेळाडू
- घोषणा: मिलानो-कोर्टिना २०२६
- परवानग्या: राष्ट्रीय ध्वज + राष्ट्रगीत
- अटी: तटस्थ खेळाडू म्हणून स्पर्धा
- मागील बंदी: २०२२ Beijing नंतर बंदी
- IPC निर्णय: IPC Executive Board मंजूर
- खेळ: स्कीइंग, बायथलॉन
🔥 परीक्षा दृष्टिकोन:
- IPC रशिया परवानगी | २०२६ विंटर पॅरालिम्पिक्स
- रशिया ६ + बेलारूस ४ | मिलानो-कोर्टिना
- UPSC: sports diplomacy, geopolitics
महत्त्व: क्रीडा कूटनीतीचा यशस्वी नमुना. युद्धानंतर सामील होण्याचा मार्ग.
९. INS अरिधमन कमिशनिंग | INS Aridhaman Nuclear Sub
INS अरिधमन ही आरीहंत श्रेणीची तिसरी अणु-संचालित पाणबुड्या भारताच्या समुद्री अणुशस्त्र क्षमतेचे सशक्तीकरण करेल. दुसऱ्या मारक क्षमता (Second Strike Capability) मध्ये क्रांतिकारी भर.
- श्रेणी: आरीहंत वर्ग - SSBN (Ballistic Missile Submarine)
- वजन: ७००० टन विस्थापन
- लांबी: १११ मीटर
- क्षेपणास्त्र १: K-15 सागरिका (७५० किमी रेंज)
- क्षेपणास्त्र २: K-4 (३५०० किमी रेंज)
- परमाणु हथियार: १२ क्षेपणास्त्रे एकाच वेळी
- निर्मिती: विजयनगर शिपयार्ड, विशाखापट्टनम
- प्रकल्प: ATV (Advanced Technology Vessel) Program
- मिशन: भारताची Nuclear Triad पूर्ण करणे
🔥 परीक्षा दृष्टिकोन:
- INS अरिधमन | आरीहंत-३ | K-4 (३५०० किमी)
- ७००० टन SSBN | दुसरा मारक
- UPSC: Nuclear Triad, Sea-based deterrence
महत्त्व: भारताची समुद्री अणुशस्त्र क्षमता ३ पट वाढेल. चीन, पाकिस्तान विरुद्ध Strategic Balance.
१०. अमित शाह सीमावर्ती कार्यक्रम | Amit Shah Border Village ₹6900 Cr
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ₹६९०० कोटींचे सीमावर्ती गाव विकास कार्यक्रम ची सुरुवात केली. वाइब्रंट विलेज प्रोग्राम अंतर्गत सीमावर्ती भागांचा सर्वांगीण विकास.
- निधी: ₹६९०० कोटी रुपये
- प्रकल्प: वाइब्रंट विलेज प्रोग्राम (Vibrant Villages Programme)
- लक्ष्य गावे: चीन, पाकिस्तान सीमावर्ती गावे
- उद्देश १: पायाभूत सुविधा विकास (रस्ते, वीज, पाणी)
- उद्देश २: पर्यटन वाढवणे
- उद्देश ३: रोजगार निर्मिती
- उद्देश ४: स्थानिक उत्पादन बाजारपेठा
- रणनीतिक: सीमावर्ती भागात स्थलांतर थांबवणे
🔥 परीक्षा दृष्टिकोन:
- ₹६९०० कोटी | वाइब्रंट विलेज प्रोग्राम
- अमित शाह लाँच | सीमावर्ती विकास
- UPSC: Border Area Development
महत्त्व: सीमावर्ती सुरक्षितता + आर्थिक विकास. चीन सीमेवर strategic counter.
११. बिहार नक्षलमुक्त | Bihar Naxal-Free Declaration
बिहार सरकारने ऐतिहासिक घोषणा करत राज्याला पूर्णपणे नक्षलमुक्त जाहीर केले. शेवटच्या नक्षलवादी गटाने आत्मसमर्पण केले. ४ दशकांच्या लढ्याला यश.
- घोषणा: बिहार सरकारची अधिकृत घोषणा
- शेवटचा गट: उरलेल्या नक्षलवाद्यांचा आत्मसमर्पण
- कालावधी: १९८० पासूनची लढाई संपली
- प्रभावित भाग: गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, जमुई
- यशाचे कारण: विकास प्रकल्प + सुरक्षा अभियान
- परिणाम: शांतता + विकासाकडे वाटचाल
- राष्ट्रीय महत्त्व: पूर्व भारत नक्षलमुक्त होण्यास मदत
- सरकार योजना: आत्मसमर्पितांसाठी पुनर्वसन
🔥 परीक्षा दृष्टिकोन:
- बिहार नक्षलमुक्त | शेवटचे आत्मसमर्पण
- UPSC: Left Wing Extremism, Development vs Naxalism
महत्त्व: विकासाच्या बाध्यतेमुळे नक्षलवाद संपला. बिहार विकास मार्गावर.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा