Daily Current Affairs June 2025 - चालू घडामोडी
3 जून
2025: जागतिक आणि राष्ट्रीय चालू घडामोडी | Daily Current
Affairs in Marathi
🔹 प्रस्तावना
आज दिनांक ३
जून २०२५ चे चालू घडामोडी (Daily Current Affairs in Marathi) हे स्पर्धा परीक्षा तयारीसाठी
अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. या लेखामध्ये आपण UPSC, MPSC, पोलीस भरती, तलाठी, सरळसेवा,
तसेच इतर राज्य व केंद्र सरकारच्या परीक्षा लक्षात घेऊन राष्ट्रीय (National), आंतरराष्ट्रीय
(International), आर्थिक (Economic), विज्ञान-तंत्रज्ञान (Science &
Technology), क्रीडा (Sports), व पर्यावरण (Environment) क्षेत्रांतील महत्त्वाच्या
चालू घडामोडींचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत. हे चालू घडामोडी नोट्स स्वरूपात
(Current Affairs Notes in Marathi) दिलेले असून, प्रत्येक घटक परीक्षेत उपयोगी पडेल
याची हमी आहे.
1. कृषी
निवेश पोर्टल: भारतातील शेती गुंतवणुकीला चालना | Krishi Nivesh Portal
to Boost Agricultural Investments
🔹 संदर्भित संस्था: भारत सरकार, कृषी मंत्रालय
🔹
स्थान: भारतभर
🔹
संदर्भित ऐतिहासिक घटना: शेती धोरण आणि गुंतवणूक सुधारणा
मुख्य
मुद्दे:
• कृषी निवेश पोर्टल हे कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी एक महत्त्वाचे व्यासपीठ बनणार आहे.
• हे पोर्टल विविध सरकारी योजनांना एका ठिकाणी आणून गुंतवणुकीस मदत करेल.
• शेती व्यवसाय आणि नवकल्पनांसाठी नवीन वित्तपुरवठ्याच्या संधी निर्माण होतील.
2. भारताच्या इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादनासाठी नवीन धोरण – 2025 | India's EV Manufacturing Guidelines
🔷 केंद्र सरकारने ‘इलेक्ट्रिक प्रवासी
कार उत्पादन प्रोत्साहन योजना (SPMEPCI)’ जाहीर केली
भारत सरकारने
2 जून 2025 रोजी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवी मार्गदर्शक
तत्त्वे प्रकाशित केली आहेत. ही योजना देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे, परदेशी गुंतवणूक
आकर्षित करणे आणि भारताला जागतिक EV हब बनवणे यासाठी महत्वाची ठरणार आहे.
🔑 महत्त्वाची वैशिष्ट्ये (Features of
SPMEPCI)
1. 🏭 कमी आयात शुल्कासह गाड्यांची आयात
- पात्र कंपन्यांना दरवर्षी ८,०००
EV गाड्या फक्त १५% सीमाशुल्क दराने आयात करण्याची मुभा.
- हे सवलतीचे दर ५ वर्षांपर्यंत लागू
राहतील.
- अशा गाड्यांची किमान किंमत USD
35,000 (CIF मूल्य) असावी.
2. 💰 किमान गुंतवणूक अट
- कंपन्यांनी किमान ₹४,१५० कोटी
(USD 500 मिलियन) ची गुंतवणूक भारतात करणे बंधनकारक.
- गुंतवणूक ३ वर्षांच्या आत पूर्ण
करावी लागेल.
- अर्जदार कंपनीचा जागतिक महसूल किमान
₹१०,००० कोटी असावा.
3. 🏗️ स्थानिक मूल्यवर्धन (DVA) टप्पे
- ३ वर्षांत २५% DVA आणि ५ वर्षांत
५०% DVA साध्य करणे बंधनकारक.
- यामुळे देशांतर्गत पुरवठा साखळीला
चालना मिळणार आहे.
4. 📦 अपूर्ण कोटा पुढे नेण्याची सुविधा
- जर कंपनीने एका वर्षी कमी गाड्या
आयात केल्या, तर उरलेला कोटा पुढील वर्षांमध्ये वापरता येईल.
📚 स्पर्धा परीक्षेसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
|
घटक |
प्रश्नांचा
संभाव्य प्रकार |
|
योजना
नाव |
SPMEPCI
– पूर्ण रूप- Scheme to Promote Manufacturing of Electric Passenger Cars in
India |
|
गुंतवणूक |
₹4,150
कोटी / 3 वर्ष |
|
DVA टप्पे |
25% –
3 वर्षांत, 50% – 5 वर्षांत |
|
आयात सवलत |
15% दर
/ 8,000 गाड्या प्रतिवर्ष |
3. ऑपरेशन
स्पायडर वेब: युक्रेनचा रशियावर ड्रोन हल्ला | Operation Spider’s
Web: Ukraine’s Drone Attack on Russia
🔹 संदर्भित संस्था: युक्रेन सुरक्षा सेवा (SBU), रशियन संरक्षण मंत्रालय
🔹
स्थान: रशिया
🔹
संदर्भित ऐतिहासिक घटना: रशिया-युक्रेन युद्ध आणि ड्रोन तंत्रज्ञान
मुख्य
मुद्दे:
• युक्रेनने रशियाच्या 5 प्रमुख हवाई तळांवर ड्रोन हल्ला केला, ज्यामध्ये 41 लढाऊ विमानांचे नुकसान झाले.
• या हल्ल्यात 117 AI-चालित ड्रोनचा वापर करण्यात आला.
• युक्रेनने दावा केला की रशियाच्या सैन्य क्षमतेला मोठा फटका बसला आहे.
4. भारत जन: बहुभाषिक AI मॉडेल | Bharat Gen: India’s Multimodal AI Language Model
भारत सरकारने 2 जून 2025 रोजी भारतजेन (BharatGen) हे देशातील पहिले सरकारी-समर्थित बहुभाषिक आणि बहुपरिमितीय (multimodal) एआय मॉडेल लाँच केले आहे. हे मॉडेल 22 भारतीय भाषांमध्ये कार्यक्षम असून, पाठ्य, वाणी आणि प्रतिमा प्रक्रिया यांचा समावेश करते. या उपक्रमाचा उद्देश विविध क्षेत्रांमध्ये एआयचा समावेश करून सर्वसमावेशक आणि नैतिक एआय प्रणाली तयार करणे आहे.
🔍 मुख्य वैशिष्ट्ये:
- बहुभाषिक आणि बहुपरिमितीय क्षमता: भारतजेन 22 भारतीय भाषांमध्ये पाठ्य, वाणी आणि प्रतिमा प्रक्रिया करू शकते, ज्यामुळे विविध भाषिक समुदायांना तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळू शकतो.
- स्थानिक डेटासेट्सचा वापर: हे मॉडेल भारतातील विविध भाषांतील आणि सांस्कृतिक विविधतेतील डेटासेट्सवर आधारित आहे, ज्यामुळे स्थानिक गरजांनुसार एआय सोल्यूशन्स विकसित करता येतात.
- महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांमध्ये उपयोग: आरोग्यसेवा, शिक्षण, शेती आणि शासन या क्षेत्रांमध्ये भारतजेनचा उपयोग करून स्थानिक गरजांनुसार एआय सोल्यूशन्स तयार करता येतात.
🏛️ सरकारी पाठबळ आणि दृष्टीकोन:
भारतजेन
हा राष्ट्रीय इंटरडिसिप्लिनरी सायबर-फिजिकल सिस्टीम्स मिशन (NM-ICPS) चा एक भाग आहे, ज्याला विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग (DST) च्या माध्यमातून पाठबळ दिले जाते. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी याला "राष्ट्रीय मिशन" म्हणून संबोधले आहे, ज्याचा उद्देश नैतिक, सर्वसमावेशक आणि भारतीय मूल्यांवर आधारित एआय तयार करणे आहे.
📚 स्पर्धा परीक्षांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे:
|
घटक |
तपशील |
|
योजना |
भारतजेन
(BharatGen) |
|
लाँच
तारीख |
2 जून
2025 |
|
भाषिक
समर्थन |
22 भारतीय
भाषा |
|
वैशिष्ट्ये |
बहुभाषिक,
बहुपरिमितीय (पाठ्य, वाणी, प्रतिमा) प्रक्रिया |
|
उद्दिष्टे |
आरोग्य,
शिक्षण, शेती, शासन क्षेत्रांमध्ये एआयचा समावेश |
|
सरकारी
पाठबळ |
विज्ञान
आणि तंत्रज्ञान विभाग (DST), NM-ICPS |
|
प्रमुख
व्यक्ती |
डॉ.
जितेंद्र सिंह |
भारतजेन
हा उपक्रम भारताच्या एआय क्षेत्रातील स्वावलंबन आणि नवोन्मेष यांचा प्रतीक आहे. स्पर्धा परीक्षांच्या दृष्टीने, हे विषय विज्ञान व तंत्रज्ञान, शासन धोरणे, आणि आर्थिक विकास या घटकांमध्ये विचारले जाऊ शकतात.
5. नक्ष प्रोग्राम: जमिनीच्या नोंदींचे आधुनिकीकरण | Naksha Program for Land Record Modernization
🏛️ NAKSHA योजना म्हणजे काय?
NAKSHA म्हणजे
National Geospatial Knowledge-based Land Survey of Urban Habitations. ही भारत सरकारच्या
ग्रामविकास मंत्रालयाच्या भू-संसाधन विभागाने सुरू केलेली एक वर्षांची पायलट योजना
आहे.
🎯 मुख्य उद्दिष्टे
- शहरी भू-संपत्तीची अचूक नोंदणी करणे
- मालमत्तेच्या मालकीबाबत स्पष्टता
आणणे
- भू-विवाद कमी करणे
- शहरी नियोजन आणि कर संकलन सुधारणा
- नागरिकांसाठी मालमत्ता नोंदी डिजिटल
स्वरूपात सुलभ करणे
🛰️ तंत्रज्ञानाचा वापर
- ड्रोन-आधारित सर्वेक्षण, GNSS,
ETS तंत्रज्ञानाचा वापर
- Web-GIS प्रणालीद्वारे डिजिटल नकाशे
- LiDAR सेन्सर व इतर प्रगत नकाशांकन
उपकरणांचा समावेश
📍 अंमलबजावणी क्षेत्र
- 27 राज्ये व 3 केंद्रशासित प्रदेश
- 157 शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था
(ULBs)
- 4,484 चौरस किमी क्षेत्र
- 1.5 कोटी नागरिकांना लाभ होण्याची
अपेक्षा
🎓 प्रशिक्षण व कौशल्यवाढ
- दुसरा टप्पा 2 जून 2025 पासून सुरू
- 304 अधिकारी सहभागी
- 5 प्रशिक्षण केंद्रांपैकी एक: यशवंतराव
चव्हाण प्रशासन संस्था, पुणे
💰 निधी व कार्यसंस्था
- ₹194 कोटी अंदाजित खर्च
- केंद्र सरकारकडून पूर्ण निधी
- अंमलबजावणीसाठी: भू-संसाधन विभाग,
Survey of India, NICSI
📚 स्पर्धा परीक्षेसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
|
मुद्दा |
माहिती |
|
योजना
नाव |
NAKSHA |
|
अर्थ |
National
Geospatial Knowledge-based Land Survey of Urban Habitations |
|
सुरुवात |
2025,
ग्रामविकास मंत्रालय |
|
कार्यक्षेत्र |
शहरी भू-संपत्ती
सर्वेक्षण |
|
तंत्रज्ञान |
ड्रोन,
GNSS, LiDAR, Web-GIS |
|
निधी |
₹194 कोटी
(केंद्र सरकार) |
|
लाभ |
अचूक नोंदणी,
भू-विवाद टळणे, शहरी नियोजन सुलभता |
ही योजना
भारतातील शहरी मालमत्ता व्यवस्थापनात पारदर्शकता, अचूकता आणि डिजिटायझेशन आणण्यासाठी
एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
6. झारखंडच्या बारवाडीह जंगलात वाघ सफारी प्रकल्प | Tiger Safari Initiative in Jharkhand’s Barwadih Forest
🐅 बारवाडीह वाघ सफारी योजना – झारखंड
झारखंड सरकारने
पलामू व्याघ्र प्रकल्पाच्या बारवाडीह पश्चिम वन क्षेत्रात राज्यातील पहिली वाघ सफारी
स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमाचा उद्देश पर्यटन वाढवणे आणि वन्यजीव
संवर्धन शिक्षण केंद्र स्थापन करणे आहे.
📍 स्थान आणि क्षेत्रफळ
- स्थान: बारवाडीह पश्चिम वन क्षेत्र,
लातेहार जिल्हा
- क्षेत्रफळ: सुमारे 150 हेक्टर
- विशेषता: फक्त वाचवलेले किंवा संघर्षग्रस्त
वाघ ठेवले जातील; वन्य वाघ नाहीत.
🏛️ नियम व मार्गदर्शक तत्त्वे
- NTCA मार्गदर्शक तत्त्वे
(2016): सफारीत फक्त वाचवलेले किंवा संघर्षग्रस्त वाघ ठेवण्याची परवानगी
- सुधारणा (2019): झू-जनित वाघांचा
समावेश करण्याची परवानगी
- सुप्रीम कोर्ट निर्णय (मार्च
2024): सफारी कोर किंवा बफर क्षेत्रात नसाव्यात
🛠️ प्रकल्प विकास प्रक्रिया
- सध्याची स्थिती: कल्पना स्तरावर
- पुढील टप्पे: वन विभागाकडून सविस्तर
प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार केला जाईल
- मंजुरी प्रक्रिया: NTCA आणि CZA
कडून सुमारे 5-6 महिन्यांत मंजुरी अपेक्षित
- बांधकाम कालावधी: मंजुरीनंतर सुमारे
18 महिने.
👥 स्थानिक समुदायाचे प्रश्न
- चिंता: स्थानिक आदिवासी समुदायांचे
विस्थापन आणि उपजीविकेवर परिणाम
- मागणी: ग्रामसभेची संमती आणि पारदर्शक
सल्लामसलत
📚 स्पर्धा परीक्षांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
|
मुद्दा |
माहिती |
|
योजना
नाव |
बारवाडीह
वाघ सफारी |
|
स्थान |
बारवाडीह
पश्चिम वन क्षेत्र, लातेहार, झारखंड |
|
क्षेत्रफळ |
150 हेक्टर |
|
उद्दिष्टे |
पर्यटन
वाढवणे, वन्यजीव संवर्धन शिक्षण |
|
वाघांचा
समावेश |
फक्त वाचवलेले
किंवा संघर्षग्रस्त वाघ |
|
नियामक
संस्था |
NTCA,
CZA |
|
स्थानिक
चिंता |
विस्थापन,
उपजीविकेवर परिणाम |
ही योजना
झारखंडमध्ये वन्यजीव पर्यटन आणि संवर्धनाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. तथापि,
स्थानिक समुदायांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यांची संमती सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.
7. शेख हसीना यांच्यावर मानवतेविरुद्ध गुन्ह्यांचे आरोप | Sheikh Hasina Charged with Crimes Against Humanity
⚖️ शेख हसीना यांच्यावरील मानवतेविरुद्ध गुन्हे – एक झलक
बांगलादेशमधील
आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने (ICT) 1 जून 2025 रोजी शेख हसीना, माजी गृहमंत्री
असदुज्जमान खान आणि माजी पोलीस महासंचालक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून यांच्याविरोधात
मानवतेविरुद्ध गुन्हे केल्याचे आरोप मान्य केले.
हे आरोप
2024 मध्ये विद्यार्थी चळवळी दरम्यान झालेल्या दडपशाहीशी संबंधित आहेत. या आंदोलनात
सुमारे 1,400 लोकांचा मृत्यू झाल्याचा अंदाज आहे.
🏛️ न्यायाधिकरणाची पार्श्वभूमी
- आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाची
स्थापना 1971 च्या स्वातंत्र्ययुद्धातील युद्धगुन्ह्यांचा न्यायनिवाडा करण्यासाठी
झाली होती.
- 2009 मध्ये शेख हसीना सरकारने याची
पुनर्स्थापना केली होती.
- आता हेच न्यायाधिकरण शेख हसीना यांच्याच
विरोधात वापरण्यात येत आहे.
🌐 राजकीय घडामोडी
- 2024 च्या आंदोलनानंतर: सरकारकडून
कडक दडपशाही; अनेक निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू.
- ऑगस्ट 2024: शेख हसीना यांनी पंतप्रधानपदाचा
राजीनामा दिला व भारतामध्ये निर्वासित झाल्या.
- डिसेंबर 2024: बांगलादेश सरकारने
भारताकडे प्रत्यार्पणाची मागणी केली.
- 1 जून 2025: ICT ने आरोप मान्य केले.
- 16 जून 2025: न्यायालयात हजर राहण्याचे
आदेश.
📚 स्पर्धा परीक्षांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
|
मुद्दा |
माहिती |
|
न्यायाधिकरण |
आंतरराष्ट्रीय
गुन्हे न्यायाधिकरण (ICT) |
|
आरोपी
व्यक्ती |
शेख हसीना,
असदुज्जमान खान, चौधरी मामून |
|
आरोप |
मानवतेविरुद्ध
गुन्हे, विद्यार्थ्यांवरील दडपशाही |
|
महत्त्वाची
तारीख |
1 जून
2025 – आरोप मान्य |
|
पुढील
टप्पा |
16 जून
2025 – न्यायालयात हजर होण्याचे आदेश |
|
देशांतर्गत
प्रतिक्रिया |
शेख हसीना
सध्या भारतात निर्वासित |
ही घटना
बांगलादेशमधील राजकीय घडामोडींमध्ये मोठा टप्पा ठरू शकते. परीक्षेच्या दृष्टीने, GS-2
(आंतरराष्ट्रीय संबंध व शासन), GS-3 (मानवाधिकार) अशा विषयांशी याचा थेट संबंध आहे.
8. केटामाइनचा
वापर आणि त्याचे परिणाम | Ketamine Use and
Its Implications
🔹 संदर्भित संस्था: US FDA, जागतिक आरोग्य संघटना (WHO)
🔹
स्थान: जागतिक स्तरावर
🔹
संदर्भित ऐतिहासिक घटना: औषध वापर आणि मानसिक आरोग्य धोरण
मुख्य
मुद्दे:
• केटामाइन हे मूळतः भूल देणारे औषध असून, सध्या मानसिक आरोग्य उपचारांसाठी वापरले जाते.
• अत्यधिक वापरामुळे व्यसन आणि मूत्राशयाच्या समस्यांचा धोका वाढतो.
• अमेरिकेत केटामाइनचा वापर वाढत असून, त्याच्या दीर्घकालीन परिणामांवर संशोधन सुरू आहे.
9. RBI वार्षिक अहवाल 2024-25: महत्त्वाचे मुद्दे | RBI Annual Report 2024-25: Key Takeaways
📈 मुख्य आर्थिक बाबी
- GDP
वाढ: 2024-25
मध्ये भारताची GDP वाढ 6.5% राहिली. ही वाढ जरी मागील वर्षाच्या तुलनेत थोडी कमी असली तरी भारत अजूनही जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे.
- कृषी क्षेत्र: कृषी क्षेत्राचा GVA (Gross
Value Added) 4.6% ने
वाढला. ही वाढ विक्रमी अन्नधान्य उत्पादन व अनुकूल हवामानामुळे झाली.
- औद्योगिक क्षेत्र: औद्योगिक क्षेत्रात वाढ 4.3% इतकी मर्यादित राहिली.
- सेवा क्षेत्र: सेवा क्षेत्राची वाढ 7.5% राहिली आणि GVA मध्ये सर्वाधिक 64.1% वाटा घेतला.
💰 आर्थिक कामगिरी आणि अधिशेष
- RBI
चे निव्वळ उत्पन्न: 27.5% वाढून ₹2.69 लाख कोटी झाले. यामध्ये परकीय चलन व्यवहारातून मोठा उत्पन्न भाग आला.
- अधिशेष हस्तांतरण: RBI ने केंद्र सरकारला ₹2.69 लाख कोटींचा विक्रमी अधिशेष हस्तांतरित केला आहे, जो केंद्र सरकारच्या वित्तीय तुटीवर प्रभाव टाकतो.
- बॅलन्स शीट: RBI ची बॅलन्स शीट 8.2% ने वाढून ₹76.25 लाख कोटी झाली आहे.
💳 चलन आणि डिजिटल आर्थिक उपक्रम
- चलन छपाई खर्च: ₹6,372.8 कोटी इतका झाला, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत 25% अधिक आहे.
- ₹2,
₹5, आणि
₹2000 च्या
नोटा: या मूल्यांच्या नोटांची छपाई थांबवण्यात आली आहे. ₹2000 च्या 98.2% नोटा बँकांमध्ये परत आल्या आहेत.
- डिजिटल रुपया (e₹): डिजिटल रुपयाच्या व्यवहारात 334% वाढ झाली असून यामध्ये डिजिटल ₹500 चा प्रमुख वापर आहे.
📉 मुद्रास्फीती आणि वित्तीय नियंत्रण
- मुद्रास्फीती नियंत्रण: RBI ने FY26 मध्ये हेडलाइन मुद्रास्फीती 4% च्या खाली ठेवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
- वित्तीय तूट: केंद्र सरकारची वित्तीय तूट 5.5% वरून कमी होऊन 4.7% झाली आहे.
🏦 बँकिंग क्षेत्र आणि धोखाधडी
- बँकिंग धोखाधडी: आर्थिक वर्षात बँकिंग क्षेत्रात सुमारे ₹36,000 कोटींच्या धोखाधड्या नोंदवण्यात आल्या आहेत. अनेक प्रकरणे जुनी असून त्यांचे वर्गीकरण नव्याने झाले आहे.
🌱 भविष्यातील धोरणात्मक लक्ष
- डिजिटल नवकल्पना: फिनटेक व टेक कंपन्यांसाठी RBI ने 'फिनटेक' व 'एम-टेक' डेटा रिपॉझिटरी विकसित केली आहे.
- हरित वित्तपोषण: RBI चा पुढील काळातील भर हरित वित्तपोषणावर असून, हवामान बदलाशी निगडीत धोके कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे.
📚 स्पर्धा परीक्षांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे (Revision Table)
|
मुद्दा |
तपशील |
|
GDP वाढ |
6.5% |
|
कृषी
क्षेत्र वाढ |
4.6% |
|
सेवा
क्षेत्र वाढ |
7.5% |
|
RBI चे
निव्वळ उत्पन्न |
₹2.69 लाख
कोटी (27.5% वाढ) |
|
अधिशेष
हस्तांतरण |
₹2.69 लाख
कोटी |
|
चलन
छपाई खर्च |
₹6,372.8 कोटी |
|
मुद्रास्फीती
लक्ष्य |
4% पेक्षा
खाली ठेवण्याचे उद्दिष्ट |
|
वित्तीय
तूट |
4.7% |
|
बँकिंग
धोखाधडी |
₹36,014 कोटी |
|
डिजिटल
रुपया वाढ |
334% |
10. औषध
उद्योगात बदल घडवणाऱ्या तंत्रज्ञान | Technologies
Shaping the Pharma Industry
🔹 संदर्भित संस्था: DRDO, WHO, भारतीय औषध कंपन्या
🔹
स्थान: भारत आणि जागतिक स्तरावर
🔹
संदर्भित ऐतिहासिक घटना: औषध संशोधन आणि उत्पादन तंत्रज्ञान
मुख्य
मुद्दे:
• AI आणि मशीन लर्निंगच्या मदतीने औषध शोध प्रक्रिया वेगवान होत आहे.
• IoMT तंत्रज्ञानामुळे
वैद्यकीय उपकरणे आणि औषध साठवणूक सुधारली आहे.
• ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानामुळे औषध पुरवठा साखळी अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक बनली आहे.
11. पद्म
पुरस्कार 2025: सन्मानित व्यक्तींची यादी | Padma Awards 2025:
List of Honorees
🔹 संदर्भित संस्था: भारत सरकार, राष्ट्रपती कार्यालय
🔹
स्थान: भारत
🔹
संदर्भित ऐतिहासिक घटना: भारतीय नागरिक पुरस्कार आणि योगदान
मुख्य
मुद्दे:
• 139 व्यक्तींना
पद्म पुरस्कार प्रदान, त्यात 13 मरणोत्तर पुरस्कार.
• पद्म विभूषण: न्यायमूर्ती जगदीश सिंह खेहर, शारदा सिन्हा (मरणोत्तर).
• पद्म श्री: अरिजीत सिंग, आर. अश्विन, अरुंधती भट्टाचार्य यांचा समावेश.
12. सिक्कीमच्या
भारतात समावेशनाचा 50 वा वर्धापन दिन | 50th Anniversary of
Sikkim’s Integration with India
🔹 संदर्भित संस्था: भारत सरकार, सिक्कीम सरकार
🔹
स्थान: सिक्कीम, भारत
🔹
संदर्भित ऐतिहासिक घटना: राजकीय समावेशन आणि राज्य धोरण
मुख्य
मुद्दे:
• सिक्कीम 1975 मध्ये भारताचा 22 वा राज्य बनला.
• पंतप्रधान मोदींनी सिक्कीमच्या योगदानाचे कौतुक केले.
• सिक्कीमच्या जैवविविधता आणि पर्यटन क्षेत्रात मोठी प्रगती.
13. 17 वी
नोमाडिक एलिफंट सैन्य सराव | 17th Nomadic Elephant
Exercise
🔹 संदर्भित संस्था: भारतीय सैन्य, मंगोलियन सैन्य
🔹
स्थान: उलानबातर, मंगोलिया
🔹
संदर्भित ऐतिहासिक घटना: संयुक्त सैन्य सराव आणि संरक्षण सहकार्य
मुख्य
मुद्दे:
• भारत आणि मंगोलियाच्या सैन्याने संयुक्त सराव सुरू केला.
• ड्रोन युद्ध, पर्वतीय युद्ध आणि साइबर सुरक्षा यावर भर.
• संयुक्त राष्ट्रांच्या शांती अभियानासाठी प्रशिक्षण.
14. भारतातील
इलेक्ट्रिक कार उत्पादन धोरण | Centre Guidelines for
Electric Car Manufacturing in India
🔹 संदर्भित संस्था: भारत सरकार, वाहन उद्योग
🔹
स्थान: भारत
🔹
संदर्भित ऐतिहासिक घटना: वाहन उद्योग धोरण आणि हरित ऊर्जा
मुख्य
मुद्दे:
• EV उत्पादनासाठी
₹4,150 कोटी गुंतवणुकीची अट.
• 8,000 EV दरवर्षी
आयात करण्याची परवानगी.
• 15% सवलतीच्या
आयात शुल्कासह उत्पादन धोरण.
15. जगातील
सर्वात रंगीत सरोवर | Most Colourful Lake
in the World
🔹 संदर्भित संस्था: पर्यावरण संशोधन संस्था
🔹
स्थान: कझाकस्तान
🔹
संदर्भित ऐतिहासिक घटना: नैसर्गिक सौंदर्य आणि जैवविविधता
मुख्य
मुद्दे:
• लेक अलाकोल हे जगातील सर्वात रंगीत सरोवर मानले जाते.
• त्याचे पाणी विविध रंगांमध्ये बदलते, ज्यामुळे ते अनोखे दिसते.
• त्याच्या खनिजयुक्त पाण्यामुळे आरोग्य लाभ मिळतो.
३ जून - आजचा दिनविशेष
- घटना:
- १९४७: हिंदुस्तानच्या फाळणीची माउंटबॅटन योजना जाहीर झाली.
- १८१८: मराठा साम्राज्याचा अस्त—शेवटचे पेशवे बाजीराव असीरगढजवळ जनरल माल्कम याच्या स्वाधीन झाले.
- जन्म:
- १९३०: जॉर्ज फर्नांडिस—भारतीय पत्रकार आणि राजकारणी (पद्मविभूषण).
- १८९०: अब्दुल गफार खान—भारतीय स्वातंत्र्यसैनिक (भारत रत्न).
- निधन:
- २०१६: मुहम्मद अली—अमेरिकन मुष्टियोद्धा.
- १९३२: सर दोराबजी टाटा—उद्योगपती.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा