Daily Current Affairs July 2025 - चालू घडामोडी
चालू घडामोडी: ३ जुलै २०२५ | Daily Current Affairs: 3 July 2025
आजच्या
चालू घडामोडींचा केंद्रबिंदू आहे — कोळसा मंत्रालयाची ‘RECLAIM’ शाश्वत खाणबंद धोरण, आरबीआयचा महत्त्वाचा निर्णय सूक्ष्म व लघुउद्योजकांसाठी, तमिळनाडूमधील वस्त्रोद्योग
हब व भारतातील पहिल्या
एकात्मिक पूर पूर्वसूचना प्रणालीचे
उद्घाटन. हे सर्व निर्णय
भारतातील पर्यावरणीय शाश्वतता, आर्थिक समावेशन व आपत्ती व्यवस्थापनाचे
नवे टप्पे दर्शवतात. या सर्व बातम्या
स्पर्धा परीक्षांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.
1. कोळसा
मंत्रालयाचा
‘RECLAIM’ फ्रेमवर्क
सुरू होणार | Coal Ministry to
launch 'RECLAIM' framework for mine closure
घटनासारांश:
- कोळसा मंत्रालय ४ जुलै २०२५ रोजी ‘RECLAIM’ फ्रेमवर्क सुरू करणार आहे.
- RECLAIM
म्हणजे – Responsible,
Equitable, Community-led, Landscape-level Approach for Indian Mine Closure.
- हृदयफुलनेस संस्था आणि कोळसा नियंत्रक संघटनेने एकत्रितपणे याची रूपरेषा तयार केली आहे.
महत्त्वाचे
मुद्दे:
- सात टप्प्यांची प्रक्रिया: Reach Out,
Envision, Co‑Design, Localise, Act, Integrate, Maintain.
- स्थानिक पंचायतींचा सहभाग, लिंग समावेशकता, समुदायाधारित पुनर्वसनावर भर.
- पर्यावरणीय पुनर्संचयन आणि रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रित.
परिणाम
/ संदर्भ:
- खाणबंदीनंतरच्या जमिनींचे पुनर्वापरक्षम व्यवस्थापन शक्य होणार.
- पर्यावरणीय शाश्वततेसोबत स्थानिकांचे अर्थार्जन कायम राहील.
परीक्षा
दृष्टिकोनातून:
- ‘RECLAIM’
चा पूर्ण फॉर्म विचारला जाऊ शकतो.
- कोळसा मंत्रालयाचा धोरणात्मक बदल व सामाजिक समावेशकता.
2. आरबीआयचा
निर्णय: २०२६ पासून MSEs साठी प्री-पेमेंट दंड रद्द | RBI bans prepayment
penalty for MSEs from 2026
 |
| Government of India, Public domain, via Wikimedia Commons |
घटनासारांश:
- भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा मोठा निर्णय – १ जानेवारी २०२६ पासून MSEs व वैयक्तिक ग्राहकांच्या फ्लोटिंग दर कर्जांवर प्री-पेमेंट दंड आकारता येणार नाही.
- नियम सर्व बँका व NBFCs साठी लागू, काही सूट असलेल्या संस्था वगळता.
महत्त्वाचे
मुद्दे:
- कर्ज वेळेपूर्वी फेडल्यास दंड आकारण्याची प्रथा रद्द.
- ग्राहकांचे तक्रारी आणि असमान धोरणांवर नियंत्रण.
परिणाम
/ संदर्भ:
- सूक्ष्म आणि लघुउद्योजकांना लवकर कर्जफेडीची सुविधा.
- क्रेडिट सुलभतेमध्ये वाढ व आर्थिक समावेशनाला चालना.
परीक्षा
दृष्टिकोनातून:
- RBI चा निर्णय, कधीपासून लागू, कोणत्या प्रकारच्या कर्जांवर लागू हे विचारले जाऊ शकते.
- MSEs साठी धोरणात्मक बदल.
3. पंतप्रधान
मित्रा योजनेअंतर्गत विरुधुनगर जागतिक वस्त्रोद्योग केंद्र बनेल | Virudhunagar to
become textile hub under PM-MITRA
घटनासारांश:
- तमिळनाडूमधील विरुधुनगर येथे ₹१९०० कोटींचा PM-MITRA टेक्सटाईल पार्क उभारला जाणार.
- १०५२ एकर क्षेत्रफळ, २०२६ पर्यंत पूर्णत्वास जाण्याची शक्यता.
महत्त्वाचे
मुद्दे:
- १५ MLD झिरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट, १० हजार बेडचा वसतीगृह, प्लग-ऍण्ड-प्ले सुविधा.
- १ लाखांहून अधिक रोजगार निर्मितीची शक्यता.
- ₹१०,००० कोटींपर्यंत खासगी गुंतवणूक अपेक्षित.
परिणाम
/ संदर्भ:
- भारताचा वस्त्रोद्योग क्षेत्रात जागतिक स्तरावरील स्पर्धात्मक सहभाग वाढेल.
- शाश्वत वस्त्रोद्योगाला चालना.
परीक्षा
दृष्टिकोनातून:
- PM-MITRA
योजना व त्याअंतर्गत राज्यनिहाय प्रकल्प.
- पर्यावरणपूरक टेक्सटाईल सुविधांवर भर.
4. भारताची
पहिली एकात्मिक पूर पूर्वसूचना प्रणाली ‘C-FLOOD’ सुरू | India’s first flood
forecasting system launched
घटनासारांश:
- जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी ‘C-FLOOD’ प्रणालीचे २ जुलै २०२५ रोजी उद्घाटन केले.
- हे एक एकात्मिक वेब-आधारित पूर पूर्वसूचना व्यासपीठ आहे.
महत्त्वाचे
मुद्दे:
- C-DAC,
CWC आणि NRSC यांनी संयुक्तपणे विकसित केले.
- महा नदी, गोदावरी व तापी नदीच्या बेसिनसाठी २ दिवस आधीची पूर सूचना.
- ग्रामस्तरावरील पूर नकाशे, जलपातळी अंदाज.
परिणाम
/ संदर्भ:
- स्थानिक प्रशासनाला आपत्ती व्यवस्थापनात मदत.
- राष्ट्रीय आपत्ती डेटाबेस प्रणालीशी (NDEM) एकात्मिक.
परीक्षा
दृष्टिकोनातून:
- ‘C-FLOOD’
चा उद्देश, कोणत्या मंत्रालयांतर्गत सुरू.
- पूर नकाशे व हवामान अंदाज यंत्रणांशी संबंध.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा