Current Affairs 27 April 2025- चालू घडामोडी

२७ एप्रिल साठीच्या चालू घडामोडी 27 April 2025 Current Affairs खाली दिल्या आहेत.

राष्ट्रीय

1. न्यायाधीश निर्णय लिहिण्यात अयशस्वी; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तीन महिन्यांच्या प्रशिक्षणासाठी पाठवले

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय: न्यायाधीशाच्या प्रशिक्षणाबाबत कठोर भूमिका

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कानपूर नगरच्या अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश अमित वर्मा यांना न्यायालयीन प्रशिक्षण संस्थेत तीन महिन्यांसाठी प्रशिक्षण देण्याचे निर्देश दिले. न्यायमूर्ती नीरज तिवारी यांनी हा आदेश मुन्नी देवी यांच्याद्वारे दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान दिला.

प्रकरणाचे पार्श्वभूमी
मुन्नी देवी यांनी त्यांच्या भाडेपट्टीच्या वादात काही अतिरिक्त मुद्दे समाविष्ट करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती.
न्यायाधीशांनी याचिका फक्त तीन ओळींच्या आदेशाने फेटाळली, कोणतेही तार्किक कारण दिले नाही.
याचिकाकर्त्याने असा दावा केला की यापूर्वीही न्यायाधीशाने समान चुका केल्या आहेत.

उच्च न्यायालयाचा कठोर निर्णय
न्यायालयाने दिनांक 22 एप्रिल रोजी आदेश देताना स्पष्ट मत मांडले की अमित वर्मा यांना न्यायनिर्णय लेखनात अपयश आले आहे.
त्यामुळे त्यांना लखनौच्या न्यायालयीन प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्थेत तीन महिन्यांसाठी प्रशिक्षण घ्यावे लागेल.


हा निर्णय न्यायपालिका अधिक सक्षम आणि स्पष्ट निर्णय देणारी बनवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

 2. कर्नाटक सरकारला पवित्र धागा जबरदस्तीने काढण्याच्या प्रकरणावर उच्च न्यायालयाची नोटीस

कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा आदेश: CET परीक्षा केंद्रांमधील धार्मिक अडथळ्यांवर सुनावणी

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि कर्नाटक परीक्षेच्या अधिकाऱ्यांना (KEA) नोटीस जारी केली, कारण बिदर, शिमोगा आणि धारवाड जिल्ह्यांतील CET परीक्षा केंद्रांमध्ये विद्यार्थ्यांना ‘जनेऊ’ किंवा ‘जनेवर’ (पवित्र धागा) काढण्यास भाग पाडले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.


प्रकरणाची पार्श्वभूमी

अखिल कर्नाटक ब्राह्मण महासभा यांच्यातर्फे सिनियर वकील एस. श्रीरंगा यांनी याचिका दाखल केली.
अधिवक्ता श्रीरंगा यांनी दावा केला की 17 एप्रिल रोजी गणिताच्या परीक्षेदरम्यान परीक्षार्थींना धार्मिक वेष हटवण्यास भाग पाडण्यात आले.
धागा न काढणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा कक्षात प्रवेश नाकारण्यात आला.
या विद्यार्थ्यांसाठी पुनर्परीक्षेची मागणी करण्यात आली आहे.


संविधानाचे उल्लंघन

अधिवक्ता श्रीरंगा यांनी असा युक्तिवाद केला की KEA अधिकाऱ्यांनी घटनेतील कलम 21A (शिक्षणाचा हक्क), 25 (धर्माची स्वतंत्र प्रथा) आणि 29(2) (शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश) चा भंग केला आहे.
याचिका दाखल झाल्यानंतर या प्रकरणात FIR नोंदविण्यात आला आहे.


उच्च न्यायालयाचा निर्णय

याचिकाकर्त्यांनी परीक्षा प्रक्रिया आणि सुरक्षा तपासणीबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणी केली आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालय 9 जून रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी घेणार आहे.


अतिरिक्त महत्त्वाचे मुद्दे

1. KEA अधिकाऱ्यांनी परीक्षा केंद्रांवर विद्यार्थ्यांना जबरदस्तीने पवित्र धागा काढण्यास भाग पाडले.
2.  विद्यार्थ्यांना परीक्षा हॉलमध्ये प्रवेश नाकारण्यात आला, त्यामुळे त्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले.
3.  सरकारने या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.
4.  कर्नाटक BJP ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे (NHRC) तक्रार दाखल केली आहे.
5.  या प्रकरणामुळे धार्मिक स्वातंत्र्य आणि परीक्षा प्रक्रियेतील नियमांवर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

अखिल कर्नाटक ब्राह्मण महासभा: ऐतिहासिक आणि सामाजिक योगदान

अखिल कर्नाटक ब्राह्मण महासभा ही कर्नाटक राज्यातील एक प्रमुख ब्राह्मण संघटना आहे, जी सामाजिक, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात योगदान देत आहे.

संघटनेचे उद्दिष्ट आणि कार्य

1.  ब्राह्मण समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण आणि संवर्धन.
2. शैक्षणिक आणि सामाजिक उपक्रमांद्वारे समाजाच्या उन्नतीसाठी कार्य.
3. संविधान निर्मितीमध्ये ब्राह्मण समाजाच्या योगदानावर प्रकाश टाकणे.
4. धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरांचे जतन आणि प्रचार.

संविधान निर्मितीतील योगदान

संविधान मसुदा समितीतील तीन प्रमुख सदस्य ब्राह्मण होते – अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन. गोपालस्वामी अयंगर आणि बी. एन. राव.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही ब्राह्मण विचारवंतांच्या योगदानाची प्रशंसा केली होती.
संविधानाच्या मसुदा प्रक्रियेत ब्राह्मण विचारवंतांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.

सामाजिक आणि शैक्षणिक उपक्रम

संघटनेने ब्राह्मण समाजाच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी विविध योजना राबवल्या आहेत.
ब्राह्मण समाजाच्या एकतेसाठी ‘विश्वामित्र’ नावाने विशेष कार्यक्रम आयोजित केला जातो.
संघटनेने धार्मिक स्वातंत्र्य आणि सामाजिक न्यायासाठी विविध याचिका दाखल केल्या आहेत.

आंतरराष्ट्रीय 

1. पाकिस्तानने 1972 चा शिमला करार निलंबित केला: काय आहे हा करार आणि LOC वर त्याचा प्रभाव

पाकिस्तानने 1972 चा शिमला करार निलंबित केला

• पाकिस्तानने 1972 च्या शिमला कराराचे निलंबन जाहीर केले, हे भारत सरकारच्या कठोर उपाययोजनांचा प्रतिउत्तर म्हणून घेतलेले पाऊल आहे. हे निलंबन पाहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे संपूर्ण देशभरात उमटलेल्या तीव्र भावना आणि सुरक्षा धोरणातील बदलाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आले आहे.
• शिमला कराराचे महत्त्व1971 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर शिमला करारावर स्वाक्षरी झाली.भारताच्या हस्तक्षेपानंतर पूर्व पाकिस्तानचा स्वतंत्र बांगलादेश म्हणून जन्म झाला.कराराचे उद्दिष्ट भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात शांतता प्रस्थापित करणे होते.
• 1972 मध्ये शिमला, हिमाचल प्रदेश येथे तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष झुल्फिकार अली भुट्टो यांच्यात करार झाला.शिमला करारातील महत्त्वाचे मुद्दे

1.  युद्धानंतरच्या शांतता प्रक्रियेला गती देणे.
2.  सीमेवरील तणाव कमी करून द्विपक्षीय संवाद वाढवणे.
3.  काश्मीर समस्या द्विपक्षीय चर्चेद्वारे सोडवण्याचे आश्वासन.
4.  आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप न करता सीमावर्ती प्रश्न सोडवण्याचा निर्धार.

भारताने आधीच निलंबित केलेला इंडस वॉटर ट्रीटी

यापूर्वी भारताने पाकिस्तानसोबतचा इंडस वॉटर ट्रीटी (सिंधू नदी जलसंधी) निलंबित केला होता, ज्यामुळे जलविभाजनासंबंधी मोठे धोरणात्मक परिणाम दिसून आले होते.

2. UNSC चा पाहलगाम हल्ल्यावर तीव्र निषेध, परंतु पाकिस्तानने ठराव सौम्य करण्यासाठी प्रयत्न केला

आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची मागणी

1.  UNSC सदस्यांनी हल्ल्याचे दोषी आणि त्यांना मदत करणाऱ्यांना न्यायाच्या कक्षेत आणण्याची गरज अधोरेखित केली.
2.  2019 च्या पुलवामा हल्ल्याच्या ठरावात "भारत सरकार" सोबत सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते, मात्र पाहलगाम हल्ल्याच्या ठरावात केवळ "सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना" सहकार्य करण्याचे सांगण्यात आले.
3. UNSC ने असा उल्लेख केला की सर्व प्रकारचा दहशतवाद जागतिक शांतता आणि सुरक्षिततेसाठी गंभीर धोका आहे.

पाकिस्तान आणि चीनचा हस्तक्षेप

• हा ठराव अमेरिकेने मांडला होता, मात्र अंतिम भाषेवर तणावपूर्ण वाटाघाटी झाल्या.
• पाकिस्तान आणि चीनने ठरावाची भाषा सौम्य करण्यासाठी काम केले.
• पाकिस्तान सरकारने भारतीय तपासणीत सहकार्य करण्याऐवजी ‘तटस्थ आणि पारदर्शक’ चौकशीस तयार असल्याचे जाहीर केले.

पाहलगाम आणि पुलवामा ठरावातील फरक

• पुलवामा ठरावात "हिन आणि भ्याड आत्मघाती बॉम्बस्फोट" असा उल्लेख होता, तर पाहलगाम हल्ल्याला फक्त "गंभीर दहशतवादी कृत्य" म्हणून उल्लेख करण्यात आला.
• पुलवामा ठरावात जैश-ए-मोहम्मदचा थेट उल्लेख होता, परंतु पाहलगाम ठरावात कोणत्याही दहशतवादी गटाचे नाव नमूद करण्यात आले नाही.
• दोन्ही ठरावांमध्ये हल्ल्याच्या दोषींना न्यायाच्या कक्षेत आणण्याची मागणी होती.

UNSC चे अंतिम मत आणि आवाहन

सर्व देशांनी जागतिक शांततेच्या सुरक्षेसाठी दहशतवादाविरोधात कठोर पावले उचलावीत, असे UNSC सदस्यांनी संयुक्तपणे सांगितले. संयुक्त राष्ट्राने भारत आणि पाकिस्तानला संयम राखण्याचे आणि परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ नये यासाठी उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले

2. भारत-चीन संबंध सुधारण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल: कैलास मानसरोवर यात्रा जून 2025 पासून पुनः सुरू

भारत-चीन सीमावर्ती तणाव आणि नवीन उपाययोजना

1. 2020 च्या गलवान संघर्षात 20 भारतीय सैनिक शहीद झाले होते, ज्यामुळे द्विपक्षीय संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला.
2. पूर्व लडाखमधील सैन्य हटवण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर घेतलेली पहिली प्रमुख हालचाल.
3. भारत-चीन सीमा भागात अजूनही 50,000-60,000 सैनिक तैनात आहेत.
4. नोव्हेंबर 2024 मध्ये संबंध सुधारण्याच्या चर्चा सुरू झाल्या.

कैलास मानसरोवर यात्रेचे पुनर्स्थापन आणि महत्व

✔️ हिंदू आणि बौद्ध श्रद्धाळूंना पुनः पवित्र यात्रेसाठी संधी उपलब्ध.
✔️ भारत-चीन संबंध सुधारण्याच्या दिशेने सकारात्मक पाऊल.
✔️ सीमावर्ती भागातील सांस्कृतिक देवाणघेवाण मजबूत होणार.
✔️ द्विपक्षीय सहकार्य वाढवण्याची शक्यता.


यात्रेचे आयोजन आणि प्रक्रिया

📌 परराष्ट्र मंत्रालयाच्या घोषणेनुसार, यात्रा जून ते ऑगस्ट 2025 दरम्यान आयोजित केली जाणार आहे.
📌 यात्रेकरूंसाठी दोन मार्ग उपलब्ध:
🔹 उत्तराखंडमार्गे (लिपुलेख पास) – 5 गट, प्रत्येकी 50 यात्रेकरू.
🔹 सिक्कीममार्गे (नाथू ला पास) – 10 गट, प्रत्येकी 50 यात्रेकरू.
📌 यात्रेसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू – kmy.gov.in संकेतस्थळावर अर्ज सादर करता येतील.
📌 यात्रेकरूंची निवड संगणकीय, यादृच्छिक आणि लिंगसंतुलित पद्धतीने केली जाणार.


भारत-चीन संबंधांवरील संभाव्य प्रभाव

🔹 सीमा विवाद सोडवण्यासाठी सकारात्मक वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता.
🔹 राजनैतिक आणि सांस्कृतिक संबंध सुधारण्याच्या दिशेने पाऊल.
🔹 धार्मिक पर्यटन वाढून सीमावर्ती भागातील आर्थिक क्रियाकलापांना चालना मिळणार.

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान

1. DRDO चे मोठे यश: 1000 सेकंदांसाठी स्क्रॅमजेट scramjet कॉम्बस्टर combuster चाचणी यशस्वी

मुख्य वैशिष्ट्ये आणि महत्त्वाचे मुद्दे

✅ चाचणी स्थळ: स्क्रॅमजेट कनेक्ट टेस्ट फॅसिलिटी, हैदराबाद
✅ चाचणी कालावधी: 1000 सेकंदांपेक्षा अधिक
✅ पूर्वीची चाचणी: जानेवारी 2025 मध्ये 120 सेकंदांसाठी यशस्वी चाचणी
✅ विकास प्रक्रिया: DRDO संशोधन संस्थांसह उद्योग आणि अकादमिक क्षेत्राचा सहकार्याने
✅ महत्त्व: हायपरसोनिक क्षेपणास्त्र विकासाच्या दिशेने महत्वपूर्ण पाऊल

हायपरसोनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रम

स्क्रॅमजेट इंजिनचा वापर करून सुपरसोनिक दहन शक्य.
मॅक 5 (सुमारे 6100 किमी/तास) वेगाने दीर्घकाळाच्या क्रूझ स्थिती टिकवणे शक्य.
संपूर्ण प्रणाली लवकरच पूर्ण-प्रमाणात फ्लाइट चाचणीसाठी तयार होणार.

संरक्षण मंत्रालयाची प्रतिक्रिया

संरक्षण मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, ही चाचणी दीर्घकालीन स्क्रॅमजेट कॉम्बस्टर डिझाईन आणि त्याच्या चाचणी सुविधेच्या यशाची पुष्टी करते. ही चाचणी हायपरसोनिक क्षेपणास्त्रांच्या भविष्यातील विकासासाठी मजबूत पाया तयार करणार आहे.

2.एलोन मस्कच्या xAI होल्डिंग्सची $20 अब्ज गुंतवणूक आणि AI प्रगती

एलोन मस्कच्या xAI होल्डिंग्स कंपनीने सुमारे $20 अब्ज निधी उभारण्यासाठी गुंतवणूकदारांशी चर्चा सुरू केली आहे, ज्यामुळे कंपनीचे मूल्य $120 अब्जच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे. हे xAI च्या X (माजी ट्विटर) अधिग्रहणानंतरचे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, ज्याची किंमत $33 अब्ज होती, त्यामुळे xAI आता सह-गुंतवणूकदारांसोबत आपले मूल्य वाटून घेऊ शकते.


निधी उभारणी आणि विस्तार योजना

✅ $20 अब्ज गुंतवणूक करण्याचा प्रस्ताव, अंतिम रक्कम अद्याप निश्चित नाही.
✅ AI क्षेत्रात दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी गुंतवणूक, याआधी OpenAI ने $40 अब्ज निधी उभारला होता.
✅ मस्कच्या ट्विटर अधिग्रहणानंतरचे आर्थिक आव्हान कमी करण्यासाठी निधी वापरला जाण्याची शक्यता.


Grok Chatbot चे नवीन व्हिजन अपडेट

xAI ने अलीकडेच Grok Vision हे मोठे सुधारित वैशिष्ट्य प्रकाशित केले, जे AI चॅटबॉटला व्हिज्युअल इनपुट्स प्रक्रियेत आणण्याची क्षमता देते.


Grok Vision कसे कार्य करते?

प्रगत संगणकीय दृष्टिकोन तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रतिमा आणि व्हिडिओ विश्लेषण.
संदर्भानुसार उत्तर देण्याची क्षमता – उत्पादने ओळखणे, उपयोग सुचवणे आणि समान वस्तूंची शिफारस करणे.
AI आणि वास्तविक जगातील अनुप्रयोग यामधील दरी कमी करणे, अधिक विविध आणि सहजगत्या वापरण्यायोग्य बनवणे.


उद्योगांवरील प्रभाव

Grok चे व्हिज्युअल वैशिष्ट्य पुढील क्षेत्रांमध्ये परिवर्तन घडवू शकते:
✅ ई-कॉमर्स – उत्पादने ओळखणे आणि खरेदीची शिफारस.
✅ शिक्षण – प्रतिमा विश्लेषणाद्वारे अध्ययन सहाय्य.
✅ आरोग्य सेवा – AI तंत्रज्ञानाद्वारे वैद्यकीय परिस्थितीचे निदान.


xAI ची AI स्पर्धेत उंच भरारी

या अपडेटमुळे xAI ने स्वतःला AI क्षेत्रातील मजबूत स्पर्धक म्हणून स्थापित केले आहे, ज्यामुळे OpenAI आणि Google सारख्या मोठ्या कंपन्यांना आव्हान मिळू शकते.

आर्थिक

1. TCS ने बाजार मूल्य वाढवून आघाडी घेतली – 1.18 लाख कोटींची वाढ

भारताच्या टॉप-10 सर्वाधिक मूल्यवान कंपन्यांपैकी सहा कंपन्यांचे एकत्रित बाजार मूल्य गेल्या आठवड्यात ₹1,18,626.24 कोटींनी वाढले, त्यात Tata Consultancy Services (TCS) सर्वात मोठा लाभार्थी ठरला. ही वाढ BSE Sensex आणि NSE Nifty मधील सकारात्मक तेजीच्या अनुषंगाने झाली.

मुख्य वाढलेल्या कंपन्या आणि त्यांचे बाजार मूल्य

✅ TCS – ₹53,692.42 कोटींची वाढ, एकूण मूल्य ₹12,47,281.40 कोटी.
✅ Reliance Industries – ₹34,507.55 कोटींची वाढ, एकूण मूल्य ₹17,59,276.14 कोटी.
✅ Infosys – ₹24,919.58 कोटींची वाढ, एकूण मूल्य ₹6,14,766.06 कोटी.
✅ HDFC Bank – ₹2,907.85 कोटींची वाढ, एकूण मूल्य ₹14,61,842.17 कोटी.
✅ State Bank of India (SBI) – ₹1,472.57 कोटींची वाढ, एकूण मूल्य ₹7,12,854.03 कोटी.
✅ ITC – ₹1,126.27 कोटींची वाढ, एकूण मूल्य ₹5,35,792.04 कोटी.

गुंतवणुकीचा मोठा घसरणीचा प्रभाव

❌ Bharti Airtel – ₹41,967.5 कोटींची घट, एकूण मूल्य ₹10,35,274.24 कोटी.
❌ Hindustan Unilever – ₹10,114.99 कोटींची घट, एकूण मूल्य ₹5,47,830.70 कोटी.
❌ Bajaj Finance – ₹1,863.83 कोटींची घट, एकूण मूल्य ₹5,66,197.30 कोटी.
❌ ICICI Bank – ₹1,130.07 कोटींची घट, एकूण मूल्य ₹10,00,818.79 कोटी.

भारतीय बाजारातील व्यापक तेजी आणि त्याचा प्रभाव

📈 BSE Sensex – 659.33 अंकांची वाढ (0.83%).
📈 NSE Nifty – 187.7 अंकांची वाढ (0.78%).
✅ Reliance Industries भारतातील सर्वात मूल्यवान कंपनी ठरली, त्यानंतर HDFC Bank, TCS, Bharti Airtel, ICICI Bank, SBI, Infosys, Bajaj Finance, Hindustan Unilever आणि ITC यांचा क्रम लागला.

शिक्षण

चंदीगड शिक्षण विभागाचा ऐतिहासिक निर्णय: सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांसाठी नव्या गणवेश धोरणाची अंमलबजावणी

चंदीगड शिक्षण विभागाने शहरी सरकारी शाळांमध्ये प्रथमच शिक्षकांसाठी गणवेश नियम लागू केला आहे, ज्यामध्ये पुरुष शिक्षकांना औपचारिक शर्ट आणि ट्राउझर्स घालावे लागतील, तर महिला शिक्षकांना साडी किंवा सलवार-कुर्ता परिधान करावा लागेल.


गणवेश धोरणाची मुख्य वैशिष्ट्ये

✅ औपचारिक गणवेश: पुरुषांसाठी शर्ट-ट्राउझर्स, महिलांसाठी साडी किंवा सलवार-कुर्ता.
✅ शिक्षण क्षेत्रात व्यावसायिकता आणि समरसता वाढवण्याचा उद्देश.
✅ देशातील पहिले केंद्रशासित प्रदेश ज्याने सरकारी शिक्षकांसाठी गणवेश लागू केला.
✅ सुरुवात PM श्री गव्हर्नमेंट मॉडेल सीनियर सेकंडरी स्कूल, सेक्टर-14, धनास, चंदीगड येथून.


शासन आणि प्रशासकीय पाठिंबा

✅ चंदीगड प्रशासक गुलाबचंद कटारिया यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले.
✅ शिक्षण विभागाने 2025 च्या उन्हाळी सुटीनंतर हा नियम पूर्णतः अंमलात आणण्याची योजना जाहीर केली.
✅ गणवेश धोरणामुळे कर्मचारी वर्गातील सामाजिक आणि आर्थिक असमानता कमी होईल.


शाळांमध्ये गणवेश धोरणाचे फायदे

✔️ शिक्षकांची अधिक व्यावसायिक प्रतिमा तयार करेल.
✔️ विद्यार्थ्यांसमोर सकारात्मक उदाहरण उभे करेल.
✔️ सांस्कृतिक समरसता आणि संघभावना वाढवेल.
✔️ शिक्षणाच्या वातावरणाला अधिक शिस्तबद्ध आणि प्रेरणादायी बनवेल.