भारताच्या संरक्षण धोरणाचा पुनर्विचार : सामरिक बदल अनिवार्य ! एक स्थिर संरक्षण नीती की बदलत्या काळाला सुसंगत भूमिका ?
भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात (National Security Policy India) बदल करण्याची गरज दिवसेंदिवस प्रकर्षाने जाणवत आहे. देशाच्या सैन्य धोरणाने (India Military Strategy) अनेक दशकांत काही मूलभूत तत्त्वे जपली असली तरी, बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे (Geopolitical Strategy India) त्याचा पुन्हा विचार करणे अपरिहार्य झाले आहे.
भारताने मिलिटरी डॉक्ट्रिन (Military Doctrine) ठरवण्याची प्रक्रिया अद्याप पूर्णपणे सुसंगत केली आहे का? हे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पाकिस्तानसह सीमेवरील सततचा संघर्ष, चीनचे विस्तारवादी धोरण आणि जागतिक स्तरावर बदलत असलेली सामरिक समीकरणे यामुळे संरक्षण धोरणाची नव्याने मांडणी करणे आवश्यक आहे.
पुरोगामी सैन्य रणनीतीची आवश्यकता
२००३चे अण्वस्त्र धोरण आणि त्याची मर्यादा (India Nuclear Policy & Its Limitations)
२००३ मध्ये भारताने ‘प्रथम वापर नाही’ (No First Use - NFU) हे तत्त्व स्वीकारले. या धोरणानुसार, भारत कोणत्याही परिस्थितीत अण्वस्त्रांचा प्रथम उपयोग करणार नाही.
परंतु हे धोरण आज प्रभावी ठरत आहे का?
✔ चीन आणि पाकिस्तानकडून आक्रमक रणनीती स्वीकारली जात असताना भारताची भूमिका निष्क्रिय ठरत आहे का?
✔ भारताच्या अण्वस्त्र धोरणात स्थित्यंतरे करण्याची गरज निर्माण झाली आहे का?
✔ "प्रथम वापर नाही" हे धोरण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा जबाबदार राष्ट्र म्हणून जपते, पण प्रादेशिक स्तरावर त्याचा प्रभाव कितपत टिकतो?
हे प्रश्न महत्त्वाचे ठरतात, कारण पाकिस्तान आणि चीनसारखे प्रतिस्पर्धी सातत्याने सैन्य आक्रमणाच्या नव्या संकल्पना राबवतात, तर भारत मात्र प्रतिआक्रमण धोरणावर अधिक विसंबून आहे.
सैन्य आधुनिकीकरण आणि संरक्षणात्मक गुंतवणूक (Indian Armed Forces Modernization & Strategic Investments)
भारताच्या सैन्य आधुनिकीकरणावर (Indian Armed Forces Modernization) सरकारने अधिक लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
आज संरक्षण धोरणात कोणते महत्त्वाचे बदल अपेक्षित आहेत?
✔ गुप्तचर आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा अधिक प्रभावी वापर.
✔ ड्रोन युद्धतंत्र आणि सायबर सुरक्षा अधिक मजबूत करणे.
✔ आंतरराष्ट्रीय संरक्षण भागीदारी आणि सामरिक सहकार्य वाढवणे.
भारताने आपल्या सैन्य रणनीतीत (India Military Strategy) नव्या तंत्रज्ञानाचा अधिक सक्षमपणे उपयोग केला पाहिजे.
भारत-पाकिस्तान आणि भारत-चीन संघर्षातून घेतलेले धडे (India’s Defense Strategy Against China & Pakistan)
भारत-चीन सीमावाद (India-China Border Security & Geopolitical Strategy India)
चीनने विस्तारवादी धोरण स्वीकारले असून, भारताने त्याला उत्तर देण्यासाठी सीमावर्ती सैन्य उपस्थिती वाढवली आहे.
✔ लडाख आणि अरुणाचल प्रदेश सीमेवर संरक्षणात्मक सुधारणा करण्यात आली आहे.
✔ सैन्य मोर्चाबंदी अधिक बळकट करून कूटनीतिक पातळीवर उपाययोजना सुरू आहेत.
भारत-पाकिस्तान संघर्ष आणि संरक्षणात्मक रणनीती (India-Pakistan Military Strategy & Response)
सीमेवरील कुरघोड्या रोखण्यासाठी भारताने प्रभावी प्रत्युत्तर देण्याची गरज आहे.
✔ अतिरेक्यांविरोधातील कठोर कारवाईला अधिक सामर्थ्य दिले पाहिजे.
✔ सीमेवरील गुप्तचर यंत्रणा अधिक सक्षम करणे आवश्यक आहे.
संरक्षण धोरणात अपेक्षित सुधारणा आणि पुढील दिशा (India Military Strategy & Future Defense Policy India)
आंतरराष्ट्रीय संरक्षण भागीदारी आणि सामरिक सहकार्य
✔ अमेरिका, फ्रान्स, आणि रशियासोबत संरक्षण करार सुसंगत करणे.
✔ आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या सैन्य धोरणाची स्वीकार्यता वाढवणे.
अण्वस्त्र धोरणातील बदल आणि नव्या रणनीतीचा स्वीकार
✔ "प्रथम वापर नाही" धोरणाचा पुनर्विचार.
✔ प्रतिस्पर्ध्याच्या आक्रमक धोरणांना प्रभावी प्रत्युत्तर देण्यासाठी नव्या उपाययोजना.
संगणकीय युद्धतंत्र आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीती (Cyber Warfare & AI-Based Military Systems)
✔ डिजिटल युद्धतंत्र आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित गुप्तचर प्रणाली अधिक सक्षम करणे.
निष्कर्ष: भारताच्या संरक्षण धोरणाची दिशा स्पष्ट करणे गरजेचे !
संरक्षण नीतीत बदल अपरिहार्य !
✔ सैन्य आधुनिकीकरण आणि प्रगत तंत्रज्ञानाचा प्रभावी उपयोग करण्याची गरज.
✔ सीमावर्ती सुरक्षा धोरण अधिक कठोर आणि प्रभावी असणे आवश्यक आहे.
✔ आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवून भारताचे जागतिक स्तरावर संरक्षण प्रभाव मजबूत करणे.
आता भारताच्या सैन्य धोरणाचा पुढील टप्पा हा केवळ युद्ध लढण्यासाठी नसून, सामरिक दबाव निर्माण करण्यासाठी असला पाहिजे.
युद्ध रोखण्यासाठी आणि राष्ट्रीय हितसंरक्षणासाठी भारताने अधिक आक्रमक धोरण स्वीकारण्याची गरज आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा