पावसात मुंबई : अपयशी शहरी नियोजन आणि प्रशासनाचा ठपका
मुंबईतील
पावसाळी अराजक: कोणी जबाबदार?
मुंबईतील
पहिल्या मान्सूनच्या सरींनी शहर पुन्हा एकदा
जलमय झाले. नरिमन पॉइंटला २५२ मिमी, भायखळा
२१३ मिमी, कुलाबा २०७ मिमी, पाऊस
पडला. एका रात्रीत मुंबईची
सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा कोलमडली, भुयारी मेट्रो स्थानक पाण्याने भरले, आणि मंत्रालयासह अनेक
महत्त्वाच्या इमारतींमध्येही पाणी साचले.
आर्थिक
गडगडाटामागील सामाजिक वास्तव
भारताने
जपानला मागे टाकत जागतिक
अर्थव्यवस्थेत चौथे स्थान मिळवले,
पण सामान्य मुंबईकराच्या जीवनात त्याचा प्रत्यक्ष फायदा किती? जपानच्या नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न $33,765 असताना भारतीय नागरिकाची सरासरी वार्षिक कमाई केवळ $2,480 आहे.
परदेशी गुंतवणुकीच्या मोठ्या घोषणांच्या पलीकडे शहरातील पायाभूत सुविधा अजूनही संघर्ष करताना दिसतात.
मुंबईच्या
वाढत्या जलप्रलयाचे कारण
आजवर
सुरक्षित राहिलेल्या दक्षिण मुंबईतही यंदा पाणी साचले.
ब्रिटिशांच्या शहरी नियोजनामुळे हे
भाग पाण्याच्या समस्यांपासून मुक्त होते, पण अलीकडील विकास
योजनांनी शहराचा निसर्गसंशय नष्ट केला आहे.
मिठागरे, फ्लेमिंगोंच्या वसतिस्थानांवर उभारलेल्या इमारती आणि जलनिकासी मार्गांचे
दुर्लक्ष यामुळे मुंबई पावसाने वेढली जाते.
मुंबई
महानगरपालिकेने चार जलपंप यंत्रणांना
₹१० लाख दंड ठोठावला,
पण प्रशासनातील यंत्रणा अद्याप प्रभावी उपाययोजना करू शकलेली नाही.
शहराला दरवर्षी पुराचे संकट येते, पण
पायाभूत सुधारणा कधीच पुरेशा प्रमाणात
केल्या जात नाहीत.
निष्कर्ष
मुंबईतील
जलप्रलय हा केवळ भौगोलिक
किंवा हवामानविषयक प्रश्न नाही, तर एका दुष्टचक्रातील
अपयशी शहरी नियोजनाचे परिणाम
आहेत. दरवर्षी सरकारी यंत्रणेकडून नव्या कारणांची यादी दिली जाते—पाऊस वेळेपेक्षा लवकर
आला, पूर्वतयारी अपूर्ण राहिली—पण मूळ समस्या
अनियंत्रित विकास धोरणांमध्ये आहे. खरे सुधारले
पाहिजे ते जलनिकासी यंत्रणा,
पर्यावरणीय संवर्धन आणि पायाभूत सुविधा
सुधारणा यातून.
पुढील
वर्षीही हीच परिस्थिती राहणार
का? की विकासाच्या नावाखाली
आपली शहरं पुन्हा एकदा
बुडणार?
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा