अरवली : पर्यावरणाच्या रक्षणाची अंतिम परीक्षा | Aravali Hills

📸 CC BY-SA 2.5 | Wikimedia Commons

✦ अरवली : पर्यावरणाच्या रक्षणाची अंतिम परीक्षा

📅 ०३ जानेवारी २०२६ | 🏷️ UPSC GS3 Environment, Polity | MPSC Current Affairs

🎯 UPSC Focus: Article 48A, Article 51A(g), Forest Conservation Act, Judicial Activism

भारतातील पर्यावरणीय चर्चा केवळ झाडे, नद्या आणि पर्वतरांगा यापुरती मर्यादित नाही; ती आपल्या सार्वजनिक नैतिकतेशी आणि भविष्यातील अस्तित्वाशी थेट जोडलेली आहे. अलीकडील अरवली पर्वतरांग प्रकरण त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे, जिथे सरकारच्या नव्या व्याख्येमुळे एका प्राचीन पर्वतरांगेचे नैसर्गिक अस्तित्वच धोक्यात आले आहे.

## नवी व्याख्या, नवा वाद

सर्वोच्च न्यायालय निर्णय: जमिनीपासून १०० मीटर किंवा अधिक उंचीचा भूभागच ‘अरवली पर्वत’. ९९ मीटर टेकडीला परवानगी नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच केंद्र सरकारची नवी व्याख्या मान्य केली, ज्यात जमिनीपासून १०० मीटर किंवा अधिक उंचीचा भूभागच ‘अरवली पर्वत’ म्हणून ओळखला जाईल, असे नमूद केले आहे. या निकषानुसार ९९ मीटर उंच टेकडीला अरवलीचा भाग मानले जाणार नाही. परिणामी, अशा टेकड्यांवरील खाणकाम, बांधकाम, वा औद्योगिक प्रकल्पांना मोकळीक मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

या निर्णयाविरोधात राजस्थान, हरियाणा, गुजरात आणि दिल्ली या चार राज्यांतील जागरूक नागरिकांनी “अरवली वाचवा” आंदोलन छेडले असून, हा विषय पुन्हा एकदा राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

## अरवलीचे भौगोलिक आणि पर्यावरणीय महत्त्व

अरवली पर्वतराजी ही पृथ्वीवरील सर्वात जुन्या पर्वतरांगांपैकी एक असून, गुजरातपासून दिल्लीपर्यंत पसरली आहे. ती राजस्थानातील वालुकामय वारे आणि वाळवंट दिल्लीकडे सरकण्यापासून थांबवते. पर्जन्यमान नियमन, भूजल पातळी राखणे, हवेतील धूळकण रोखणे आणि जैवविविधतेचा आश्रय देणे या अनेक दृष्टींनी ही पर्वतरांग अत्यंत महत्त्वाची आहे.

धोका: अरवलींचा ऱ्हास थांबवला नाही तर राष्ट्रीय राजधानी परिसर (NCR) पर्यावरणीयदृष्ट्या संकटात येईल — पाणीटंचाई, वाढती धूळप्रदूषणाची पातळी आणि उष्णतेची तीव्रता यासारख्या परिस्थिती अपरिहार्य होतील.

## न्यायालयीन व सरकारी भूमिकेतील बदल

२०१० साली राजस्थान सरकारने विकासाच्या नावाखाली पर्वतरांगेत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने “फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडिया”च्या अभ्यासावर आधारित निर्णय देत संपूर्ण अरवली रांग एकसंध मानली आणि तिचे रक्षण करण्याचे निर्देश दिले. तथापि, २०२५ मध्ये न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने केंद्राची नवी उंची-आधारित व्याख्या स्वीकारली, ज्यामुळे यापूर्वी मिळालेल्या व्यापक संरक्षणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.

१८ नोव्हेंबर २०२५: पर्यावरणीय मंजुरीच्या पूर्वलक्ष्यी निर्णयाला मान्यता. पर्यावरणप्रेमी संतापले.

## पर्यावरणीय धोके आणि राजकीय अर्थ

देशातील अनेक भागांमध्ये विकासाच्या नावाखाली नैसर्गिक संपत्तीचा वेगाने ऱ्हास होत आहे. मुंबईतील खारफुटी बुजवणे असो, नाशिक-ठाण्यातील झाडांची कत्तल असो वा विदर्भातील खाण प्रकल्प — सर्वच ठिकाणी नफा आणि प्रकल्प रेटण्याची घाई पर्यावरणीय निकषांवर वरचढ ठरत आहे.

जर शासनच “१०० मीटर”च्या नियमावर पर्यावरणाचे भविष्य ठरवणार असेल, तर जनतेनेच सजगतेची जबाबदारी उचलावी लागेल. या संदर्भात नागरिकांची “अरवली वाचवा” चळवळ ही भारतीय पर्यावरणीय चेतनेच्या पुनर्जागरणाची भावनिक खूण ठरावी.

## संस्कृती, श्रद्धा आणि संवेदना

भारतीय संस्कृती पंचमहाभूतांना – पृथ्वी, जल, अग्नी, वायु आणि आकाश – ईश्वराचे स्वरूप मानते. पण त्याच संस्कृतीत, विकासाच्या नावाखाली नद्या मारल्या जातात, पर्वत सपाटीकरणाकडे ढकलले जातात, आणि झाडांवर करवत फिरवली जाते, हे कटू सत्य आहे. “वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे” म्हणणाऱ्या समाजाची ही संवेदनाहीनता आश्चर्यचकित करते.

महत्त्व: अरवलीचे रक्षण म्हणजे केवळ डोंगरांची रक्षा नाही; ते भारताच्या पर्यावरणीय आत्मा, भूजलसंपदा, आणि भावी पिढ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण आहे.

## ✦ निष्कर्ष

अरवलीवर चाललेला वाद हा केवळ खाण प्रकल्पांचा मुद्दा नाही. तो भारतीय समाजाच्या पर्यावरणीय सजगतेची परीक्षा आहे. या पर्वतरांगा जपण्यात आपण अपयशी ठरलो, तर नकाशावरची हिरवाई आणि मनातील संवेदना दोन्ही कोरड्या पडतील.

❓ UPSC MCQ Practice:
अरवली पर्वतरांगेची नवीन व्याख्या कोणत्या उंचीवर आधारित आहे?
A) ५० मीटर B) १०० मीटर C) १५० मीटर D) २०० मीटर

तुमचे मत सांगा! 👇 अरवलीचे भविष्य काय असावे?