मराठी शिक्षणव्यवस्थेतील हिंदी सक्तीचा डाव – त्रिभाषा सूत्रामागील राजकीय वास्तव

 

मराठी शिक्षणव्यवस्थेतील हिंदी सक्तीचा डाव – त्रिभाषा सूत्रामागील राजकीय वास्तव

    हिंदी न आल्याने हिंदी भाषकांचे काहीही अडत नाही. तरीही मराठी भाषकांवर हिंदी शिकण्याची सक्ती केली जात आहे, हे कोणते शहाणपण? भाजपशासित इतर राज्यांत त्रिभाषा सूत्र अजून पूर्णपणे अमलात आलेले नाही. मग महाराष्ट्रातच त्याचा अट्टहास का?

    मुळात महाराष्ट्रामध्ये तिसरी भाषा म्हणजे हिंदी करणे हे खरंच गरजेचे तरी आहे का? हा विचार का केला जात नाही? महाराष्ट्रात अशी परिस्तिथी आहे का कि लोकांना हिंदी समजत नाही की बोलता येत नाही. एकदम जुनी पिढी सोडली तर आताची तरुण आणि माध्यम वयाची पिढी, तसेच आता लहान असणारी येणारी पिढी हे खूप चांगले हिंदी बोलतात आणि लिहितात पण. ते सुद्धा न शिकवता. जसे कि सध्या पाचवीच्या खालच्या वर्गात वर्गात हिंदी शिकवली जात नाही पण आपण जर पहिले तर हि लहान मुले खूप चांगली हिंदी बोलतात. जर त्यांना एवढ्या लहान वयापासून हिंदी बोलता येत असेल तर अभ्यासक्रमात हिंदी आणण्याची गरज काय? आजकाल सगळीकडे हिंदीकरण झाले आहे जसे की टि व्ही वरील मालिका, कार्यक्रम, लहान मुलांचे कार्यक्रम, मोबाइलला मध्ये सुद्धा तेच, आजूबाजूला वाढलेली हिंदी भाषिक जनता, त्यांच्याशी येणार संबंध हे सगळे पाहून, बोलून लहान मुले सुद्धा  हिंदी बोलतात. खरं तर असं म्हणावं लागेल कि त्यांची  मराठी बिघडलेली आहे आणि उलट ती सुधारणे गरजेचे झाले आहे. 

    नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या (NEP) नावाखाली महाराष्ट्रात हिंदी भाषा जबरदस्तीने शालेय अभ्यासक्रमात घालण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पण शिक्षणातील त्रिभाषा सूत्र नवीन नाही आणि 'एनईपी'तही 'पहिलीपासून तिसरी भाषा शिकवावी' असे कुठेही म्हटलेले नाही. उलट 'कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही' असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.

    राज्य सरकारकडे धोरणाची अंमलबजावणी लवचिकतेने करण्याचा अधिकार असला तरी 'पहिलीपासून हिंदीची सक्ती' ही अनाठायीच ठरते. शिक्षणमंत्र्यांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत 'सक्ती केली जाणार नाही' अशी आश्वासने दिली गेली. तरीही शासनाच्या निर्णयावर नजर टाकल्यास हिंदी शिकवण्याची सक्ती अप्रत्यक्षपणे कायम असल्याचे स्पष्ट होते.

    उदाहरणार्थ, जर एखाद्या इतर भाषेची मागणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वीसपेक्षा कमी असेल, तर त्यांना हिंदीच शिकावी लागेल. शिक्षक उपलब्ध नसतील, तर इतर भाषा ऑनलाइन शिकवण्याची अट घालण्यात आली आहे. ही सगळी प्रक्रिया टाळायची असेल, तर हिंदी शिका — असा अप्रत्यक्ष दबावच तयार केला गेला आहे.

    शैक्षणिकदृष्ट्या, पहिलीपासूनच तिसरी भाषा शिकवण्याची आवश्यकता नाही. लहान मुले नवीन भाषा सहज शिकतात, हा युक्तिवाद अंशतः खराच असला, तरी त्यामुळे त्यांच्या शैक्षणिक ओझ्यात भर घालणे योग्य नाही. मुले शाळा आणि शाळेबाहेर अनौपचारिक मार्गांनी अनेक गोष्टी शिकतात. त्या स्वाभाविक शिकवणीत हस्तक्षेप न करता, औपचारिक शिक्षणामध्ये ओझे कमी ठेवणे गरजेचे आहे.

    आपला समाज एकसंध नाही. भाषिक, सामाजिक, भौगोलिक विविधता हे शिक्षणाच्या संदर्भात महत्त्वाचे घटक आहेत. अनेक विद्यार्थी घरात एक भाषा आणि बाहेर दुसरी भाषा बोलतात. अनेक कुटुंबांची शिक्षणाची पार्श्वभूमी मर्यादित आहे. अशा परिस्थितीत एकसंध शैक्षणिक धोरण लादणे चुकीचेच ठरते. त्यातच अतिरिक्त विषयांची भर म्हणजे विद्यार्थ्यांवर अधिकचा ताण. हिंदीबाबतचा अट्टहासही अशाच प्रकारचा आहे.

    महाराष्ट्राने दक्षिणेकडील राज्यांप्रमाणे हिंदीला कधीच विरोध केला नाही. उलट, पाचवी किंवा सहावीपासून हिंदी शिकवणे कोणालाही अडचणीचे वाटत नाही. मात्र, पहिलीपासून ती सक्तीने शिकवावी, हा अट्टहास अनाठायी आहे. विरोध समजून न घेता तो दुसऱ्या मार्गाने लादण्याचा प्रयत्न होतोय, हे दुर्दैव आहे.

    हे लक्षात घेतले पाहिजे की, शिक्षण हे सामाजिक समतेकडे नेणारे माध्यम आहे. पण त्यात लादलेपणा आला, तर समतेऐवजी दडपशाही ठरते. त्यामुळे सरकारने पहिलीपासून तिसऱ्या भाषेची सक्ती — मग ती हिंदी असो की अन्य कोणतीही भाषा — तात्काळ मागे घ्यावी, हेच शिक्षणशास्त्राला अनुसरून आहे.

    आजच्या काळात शिक्षणमंत्र्यांचा, मुख्यमंत्र्यांचा आणि केंद्र सरकारचा यावर होणारा ठसा हे स्पष्ट दाखवतो की भाषिक धोरणापेक्षा राजकीय अजेंडा पुढे रेटला जात आहे. गृहमंत्र्यांनी केलेले विधान — "भविष्यात इंग्रजी बोलणाऱ्यांना लाज वाटेल" — यामागे भाषाप्रेम नाही, तर स्पष्ट राजकारण आहे.

    सामाजिक समज, भाषिक स्वातंत्र्य आणि अभ्यासक्रमाचे शास्त्रीय स्वरूप या सगळ्यांचा विचार करता पहिलीपासून त्रिभाषा शिकवण्याचा निर्णय त्वरित मागे घेतला गेला पाहिजे. अन्यथा हा शिक्षणाचा विषय नसून सरळ राजकीय लादणी ठरेल.

मराठी भाषिकांना हिंदी न आल्याने काहीही अडत नाही — पण त्यांच्यावर ती सक्ती लादणं म्हणजे भाषेच्या नावाने दडपशाहीच ! ही दडपशाही शिक्षणाच्या नावाने केवळ महाराष्ट्राला आणखी मागे नेणारी ठरेल.

---