Daily Current Affairs August 2025- चालू घडामोडी
दैनिक चालू घडामोडी (४ ऑगस्ट २०२५) | Daily Current Affairs (4 August 2025)
दैनिक चालू घडामोडी (४ ऑगस्ट २०२५) या विशेष लेखामध्ये आजच्या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय, आर्थिक, पर्यावरणीय आणि तांत्रिक घडामोडींचा सविस्तर आढावा दिला आहे. MPSC, UPSC, Banking, SSC, Railway तसेच इतर सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी उपयुक्त ठरतील अशा परीक्षा दृष्टिकोनातून तयार केलेल्या टिप्स आणि माहिती यात समाविष्ट आहे. आजच्या बातम्यांमध्ये Operation Muskaan-XI, हिमालयीन मस्क डिअर संवर्धन, अपना घर उपक्रम, मातृ वन प्रकल्प, मिथुन संवर्धन, गुजरात नदी प्रदूषण, Ashtamudi Wetland संरक्षण, CIMON AI रोबोट, NCDC अनुदान, डिब्रीगड वाघ पुनर्स्थापन, सक्षम निवेशक मोहीम, बँकिंग कायदे सुधारणा २०२५, IPPB आधार फेस ऑथेंटिकेशन, सिक्किम सॅबॅटिकल लीव्ह योजना, ISRO ब्ल्यूबर्ड उपग्रह प्रक्षेपण, Airbus C-295 प्राप्ती, मत्स्य उत्पादनातील जागतिक स्थान, ग्रीन हायड्रोजन प्लांट आणि BIMSTEC संगीत महोत्सव अशा विषयांचा समावेश आहे. हा लेख वाचून तुम्ही केवळ चालू घडामोडींची माहितीच नाही तर त्यांचा स्पर्धा परीक्षांमधील महत्त्वपूर्ण वापरही समजू शकाल.
१. ऑपरेशन मुस्कान-XI (Operation Muskaan-XI)
घटनासारांश:
तेलंगणामध्ये जुलै २०२५ दरम्यान झालेल्या ‘ऑपरेशन मुस्कान-XI’ मोहिमेत ७,६७८ मुलांना बालश्रम, भिकारीपणा, धोकादायक व शोषणाच्या परिस्थितीतून वाचवण्यात आले.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- ६,७१८ बालकामगार; इतरांमध्ये ३५७ रस्त्यावर राहणाऱ्या मुले, ४२ भिकारी व २ बंद शोषित बालक.
- ३,७८७ मुलं बाहेरील १२ राज्यांतून व ३,७८३ नेपाळीत.
- १,७१३ FIR; १,७१८ आरोपी अटक; ४७.७६ लाख दंड.
- ६,५९३ मुलांना पालकांकडे सुपुर्द, १,०४९ बालगृहात, २,६०० मुलांना शाळेत दाखल.
- ३१६ केस सायबराबाद पोलिस; विविध कलमान्वये गुन्हे नोंद.
परीक्षा दृष्टिकोनातून:
- बालहक्क, प्रशासकीय सहकार्य, सामाजिक न्याय आणि आपत्त्कालीन व्यवस्थापन.
२. हिमालयीन मस्क डिअर संवर्धन (Alpine Musk Deer Conservation)
घटनासारांश:
मस्क डिअर संवर्धन आणि प्रजनन कार्यक्रम भारतात यशस्वी झाले नाहीत; मंजूर योजनांसह १९८२ पासून उपक्रम असले तरी प्रत्यक्षात सक्रिय Breeding नाही.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- प्रजाती endangered, वन्यजीव (संरक्षण) कायद्यांतर्गत संरक्षित.
- चीनमध्ये प्रगतीशील Breeding, भारतात नाही.
- लोकसंख्येचे अद्ययावत आकडे उपलब्ध नाहीत; वासस्थान, शिकारीमुळे धोका.
परीक्षा दृष्टिकोनातून:
- वन्यजीव संवर्धन, पर्यावरण, जैवविविधता.
३. अपना घर उपक्रम (Apna Ghar Initiative)
घटनासारांश:
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या पुढाकाराने “अपना घर” या उपक्रमांतर्गत देशभरातील ट्रक चालक व मालवाहू वाहनचालकांसाठी आरामदायी, सुरक्षित आणि स्वच्छ विश्रांती केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. सध्या ३६८ ठिकाणी ही केंद्रे असून त्यात एकूण ४,६११ खाटा, स्वच्छतागृह, आंघोळीची व्यवस्था, पीण्याचे शुद्ध पाणी व टेबल-फॅन/एसी, कॅन्टीन सुविधा, CCTV सुरक्षासह अत्याधुनिक सेवांचा समावेश आहे. केंद्रांचे स्थान अॅपद्वारे सहज शोधता व बुक करता येते.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- ही केंद्रे देशभरातील प्रमुख राष्ट्रीय महामार्गावर पेट्रोल पंपजवळ उपलब्ध.
- ट्रक चालकांसाठी विश्रांती, निद्रास्थान, अंघोळ, आरोग्यदायी वातावरण.
- कॅन्टीन/खाद्यपदार्थ, स्वच्छ टॉयलेट, स्नानगृहे.
- डिजिटल पद्धतीने बुकिंग, दैनंदिन सुलभ वापर.
- महिला चालकांसाठी स्वतंत्र, सुरक्षित विभाग.
- अपघात, थकवा, आरोग्याबाबत जागरूकता – अशा समस्यांसाठी शाश्वत उपाय.
- सामाजिक प्रतिष्ठा व कल्याण, कामाचा दर्जा सुधारण्यासाठी महत्त्वपूर्ण.
परीक्षा दृष्टिकोनातून:
- वाहतूक व्यवस्थापनातील नवकल्पना, सामाजिक कल्याण योजनांचे उत्तम उदाहरण.
- राष्ट्रीय महामार्ग विकास, केंद्र सरकारचे सामाजिक धोरण, CSR आणि कामगार कल्याण.
- MPSC, UPSC, कृषी/औद्योगिक/सामाजिक विकासविषयक सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी महत्त्वाचे.
४. मातृ वन उपक्रम (Matri Van Initiative)
घटनासारांश:
‘एक पेड माँ के नाम’ या केंद्र सरकारच्या उपक्रमांतर्गत दिल्ली NCR मधील अरावली पर्वतरांगांमध्ये ७५० एकर क्षेत्रफळावर ‘मातृ वन’ हा थीम-आधारित शहरी जंगल प्रकल्प विकसित होतो आहे. या प्रकल्पाचा उद्देश जैवविविधता संवर्धन, पर्यावरणीय तटस्थता, आणि शाश्वत शहरीकरणाची प्रेरणा देणे असा आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- मातृ वन हा एक अनोखा पारिस्थितिक आणि सांस्कृतिक अवकाश आहे, सामाजिक आरोग्य, सभ्यता आणि जैवविविधतेस सशक्त करणार.
- धाक (ढाक/पलाश/अमलताश) वृक्षांचे रोपण उपक्रम; स्थानिक विविध जातांचे रोपणे, आणि झाडे वाढवून स्थानिक परिसंस्था व वन्यजीवनास पुन्हा सशक्त करणे.
- जुने झुडुपे (Prosopis juliflora) हटवून नवीन थीम-आधारित वनभाग निर्माण.
परीक्षा दृष्टिकोनातून:
- वनसंवर्धन, CSR, शाश्वत शहरे.
५. मिथुन संवर्धन (Mithun Conservation)
घटनासारांश:
पूर्वोत्तर भारतातील महत्त्वाचा गोवंश–मिथुन (Bos frontalis)–सर्जनशील कृषी व आदिवासी अर्थव्यवस्थेचा आधार, पण संख्याघटीमुळे धोका.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- ३.९ लाख मिथुन; ९१% अरुणाचलमध्ये.
- २०२५ मध्ये ‘मिथुन मेळा’ आणि नवे वैज्ञानिक हस्तक्षेप.
- FSSAI ने अन्न प्राणी म्हणून मान्यता.
परीक्षा दृष्टिकोनातून:
- प्राणीशास्त्र, कृषी, राष्ट्रीय सुरक्षा.
६. गुजरात नदी प्रदूषण (Pollution Status of Gujarat Rivers)
घटनासारांश:
गुजरातमधील १३ नदी पट्ट्यांमध्ये प्रदूषण संबधी चिंता; साबरमती सर्वाधिक गंभीर.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- BOD 292mg/l–सर्वाधिक.
- राज्य व केंद्र सरकारच्या सुधारात्मक योजनांतीट–७०० MLD STP क्षमता.
- प्रदूषणात २०१८ ते २०२२ याकाळात घट.
परीक्षा दृष्टिकोनातून:
- पर्यावरण नियंत्रण, जलसंपदा.
७. अष्टमुदी वेटलँड संवर्धन (Ashtamudi Wetland Conservation)
घटनासारांश:
केरळ उच्च न्यायालयाने (२०२५) Ashtamudi (Ramsar Site) राहील संरक्षणासाठी स्वतंत्र ‘वेटलँड मॅनेजमेंट युनिट’ गठित करण्याचे आदेश दिले.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- अत्यंत प्रदूषण, अतिक्रमण, पर्यावरणाचा ऱ्हास.
- समुदाय-सहभाग, डिजिटल ट्रॅकिंग, अर्थसंकल्प व कालमर्यादा.
परीक्षा दृष्टिकोनातून:
- जैवविविधता, पायाभूत संरक्षण.
८. प्रोजेक्ट CIMON (Project CIMON)
घटनासारांश:
आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकात AI-सहयाय्य स्मार्ट रोबोट–CIMON–प्रयोगासाठी; AIRBUS, IBM, DLR सशक्तीकरण.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- मोबाइल कॅमेरा, हॅन्ड्स-फ्री माहिती, फेशियल रिकग्निशन.
- संप्रेषण व प्रदर्शन कौशल्ये वाढवणार.
परीक्षा दृष्टिकोनातून:
- स्पेस टेक्नॉलॉजी, AI, विज्ञान नवप्रर्वतन.
९. NCDC ला २००० कोटी रुपये अनुदान (Rs 2000 Crore Grant to NCDC)
घटनासारांश:
केंद्रीय कॅबिनेटने ग्रामीण सहकारी क्षेत्राचा विकास साधण्यासाठी NCDC ला २००० कोटी रुपये अनुदान दिले.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- कृषी, दुग्ध, मत्स्य, सांस्कृतिक संवाद, सामाजिक उद्यम वाढीस हातभार.
परीक्षा दृष्टिकोनातून:
- आर्थिक विकास, सहकारी चळवळ.
१०. डिब्रीगड वाघ पुनर्स्थापन (Tiger Introduction in Debrigarh Sanctuary)
घटनासारांश:
ओडिशा राज्यातील डिब्रीगड अभयारण्यात (Debrigarh Wildlife Sanctuary) वाघांच्या पुनर्स्थापनाचा महत्त्वाचा उपक्रम राबविण्यात आला आहे. हा उपक्रम अभयारण्यातील प्राणीसंख्या आणि पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी तसेच जैवविविधतेस प्रोत्साहन देण्यासाठी केला जात आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- डिब्रीगड अभयारण्य हे ओडिशातील सर्वात जुने वाघ संरक्षण क्षेत्रांपैकी एक असून, येथे वाघांची संख्या कमी झाल्याने पुनर्स्थापन अनिवार्य झाले.
- प्रकल्पाचा उद्देश्य म्हणजे अभयारण्यातील वाघांची नैसर्गिक प्रजाती वाढवणे आणि सशस्त्र वन विभागासह स्थानिक लोकांच्या सहकार्याने पायदळी अतिक्रमण, अवैध शिकार या समस्यांवर नियंत्रण मिळवणे.
- या उपक्रमामुळे अभयारण्यात जैवविविधता वाढीस लागली असून, अन्य प्राण्यांच्या संततीसाठी चांगले पर्यावरण टिकले आहे.
- वन्यजीव पुनर्वसनादरम्यान पर्यावरणीय जागरूकता व संरक्षणासाठी स्थानिक समुदायांमध्ये समज वाढविण्याकडे विशेष लक्ष देण्यात येत आहे.
परीक्षा दृष्टिकोनातून:
- वन्यजीव संरक्षण धोरणे, निसर्गसंवर्धन, पर्यावरणीय पुनरुज्जीवन या विषयांमध्ये अभ्यास करताना उपयुक्त.
- पर्यावरण मंत्रालय, वन विभाग, तसेच विविध पर्यावरण विषयक स्पर्धा परीक्षांमध्ये विचारले जाणारे महत्त्वाचे मुद्दे.
११. सक्षम निवेशक मोहीम (Saksham Niveshak Campaign)
घटनासारांश:
IEPFA (Investor Education and Protection Fund Authority) द्वारा आर्थिक साक्षरता वाढविण्यासाठी ‘सक्षम निवेशक’ मोहीम देशव्यापी राबवण्यात येत आहे. ही मोहीम गुंतवणूकदारांना योग्य आर्थिक निर्णय घेण्यास सक्षम बनविण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आली आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- मोहीम अंतर्गत ऑनलाईन तसेच प्रत्यक्ष प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित केल्या जात आहेत, ज्यामुळे विविध क्षेत्रातील नागरिक, विशेषतः ग्रामीण व शहरी भागातील लोक वित्तीय बाजार, गुंतवणूक प्रकार, जोखीम व्यवस्थापन या विषयांत पारंगत होतील.
- वित्तीय साक्षरतेशी संबंधित पुस्तके, व्हिडिओ, ई-कॉर्सेस आणि मोहिमेची माहिती डिजिटल माध्यमातून पुरवण्यात येते.
- आर्थिक गुंतवणूक सही प्रकारे करण्यासाठी तसेच आर्थिक फसवणुकीपासून बचाव करण्यासाठी जनजागृती वाढविणे हा या अभियानाचा प्रमुख उद्देश आहे.
- खासकरून महिला, युवा व कम उत्पन्न असलेल्या लोकांमध्ये आर्थिक साक्षरतेचा प्रसार करण्यासाठी विविध भागांत विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येतात.
परीक्षा दृष्टिकोनातून:
- आर्थिक साक्षरता, गुंतवणूक धोरण, वित्तीय नियोजन व ग्राहक संरक्षणावर आधारित प्रश्न.
- विविध राज्यसेवा, UPSC, थेट आर्थिक सेवा क्षेत्रातील स्पर्धा परीक्षा यासाठी उपयुक्त.
१२. बँकिंग कायदे (सुधारणा) २०२५ (Banking Laws Amendment Act 2025)
घटनासारांश:
१ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू झालेल्या बँकिंग कायदे (सुधारणा) २०२५ द्वारे भारतातील पाच प्रमुख बँकिंग कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. बँकिंग क्षेत्रातील सरकार्नस सुधार, ठेवीदार संरक्षक, ऑडिट गुणवत्ता सुधार आणि विद्यमान नियमांचे आधुनिकीकरण हे मुख्य उद्दिष्ट.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- कायद्यांचा समावेश: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अधिनियम १९३४, बँकिंग रेग्युलेशन आक्ट १९४९, स्टेट बँक ऑफ इंडिया आक्ट १९५५, आणि बँकिंग कंपन्यांचे अधिग्रहण कायदे १९७० व १९८० – एकूण १९ सुधारणा करण्यात आल्या.
- ‘सब्स्टॅन्शियल इंटरेस्ट’ (Substantial Interest) ची नवी व्याख्या: बँकेच्या संचालकपदी निवड होण्यासाठी थ्रेशहोल्ड ₹५ लाखांहून वाढवून ₹२ कोटी करण्यात आला. यामुळे केवळ गंभीर स्वरुपाचे स्टेकहोल्डरच बँकच्या प्रशासनावर प्रभाव ठेवू शकतात.
- सहकारी बँक संचालकांचा कार्यकाळ: ९७व्या घटनादुरुस्तीशी संरेखन – अध्यक्ष व पूर्ण वेळ संचालक वगळता, सर्वसाधारण संचालकांचा कार्यकाळ ८ ऐवजी १० वर्षे.
- अप्रत्याशित/न मिळणाऱ्या रक्कमांचे IEPF मध्ये हस्तांतरण: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना न मागितलेल्या शेअर्स/इंटरेस्ट/बॉंड रिडेम्प्शन रक्कम IEPF (Investor Education and Protection Fund) मध्ये ट्रान्सफर करण्याची मुभा.
- अंकेक्षकांकरिता अधिकार: सार्वजनिक बँकांना स्वतःच्या स्तरावर कौशल्यवंत ऑडिटर नेमता येतील; त्यामुळे पारदर्शकता-सुचकता वाढेल.
- नवीन रिपोर्टिंग व्यवस्था: RBI ला रिपोर्ट साप्ताहिक ऐवजी पंधरवडा, मास, किंवा तिमाहीच्या अंतिम दिवशी. याद्वारे बँकांसाठी रिपोर्टिंग प्रक्रिया, कंप्लायन्स सुलभ व बोझ कमी.
- कायद्याचा प्रवास: पहिल्यांदा २०२४ मध्ये संसदेत मांडणी; मार्च २०२५ मध्ये राज्यसभेत मंजुरी; अंतिम अधिसूचना जुलै २०२५; अमलबजावणी १ ऑगस्टपासून.
परीक्षा दृष्टिकोनातून:
- बँकिंग व अर्थतज्ज्ञ संबंधी समकालीन कायदे, ग्राहक संरक्षक उपाय योजना, आर्थिक प्रभुत्व, बँक प्रशासन आणि गुणवत्ता सुधारणा या परीक्षेसाठी उपयुक्त व तत्काळ शिकण्याची बाब.
- MPSC, UPSC, बँक/आर्थिक सेवा, CLAT आणि इतर स्पर्धा परीक्षांमध्ये हे बिंदू थेट विचारले जाऊ शकतात.
१३. IPPB: आधार फेस ऑथेंटिकेशन (India Post Payments Bank Aadhaar Face Authentication)
घटनासारांश:
India Post Payments Bank (IPPB) ने देशभरातील ग्राहकांसाठी Aadhaar आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा सुरू केली आहे. या नव्या तंत्रज्ञानामुळे डिजिटल बँकिंग व्यवहार अधिक सुरक्षित, सोपे आणि सर्वसमावेशक झाले आहेत.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- आधार फेस ऑथेंटिकेशनद्वारे ग्राहकांना आता चेहरा ओळखून थेट बँक व्यवहार करता येतात; OTP किंवा फिंगरप्रिंट आवश्यक नाही.
- वयोवृद्ध, दिव्यांग वा बोटांची छाप न उमटणारे (worn fingerprints) व्यक्ती यांना विशेषतः हा पर्याय उपयुक्त ठरतो.
- ही सेवा पूर्णपणे ‘contactless’ असल्यामुळे, सार्वजनिक आरोग्याच्या आपत्कालीन प्रसंगातही (महामारी, संसर्ग इ.) सुरक्षित व्यवहाराला मदत.
- ग्रामीण, अर्ध-urban आणि vulnerable समूहातील आर्थिक समावेशनासाठी प्रणाली अत्यंत प्रभावी.
- हार्डवेअर सेंसरवर अवलंबन कमी करून, फेस ओळख तंत्रज्ञानामुळे विश्वासार्हता व काही प्रसंगी तांत्रिक अडचणी टाळता येतात.
- ही सुविधा UIDAI च्या मान्यतेखाली तयार झालेली आहे आणि ग्राहकांचे डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी दर्जेदार उपाययोजना आहेत.
- सरकारच्या आर्थिक समावेशन धोरणास बळकटी, डिजिटल बँकिंगमध्ये ग्राहकांचा सहभाग आणि विश्वास वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल.
परीक्षा दृष्टिकोनातून:
- डिजिटल बँकिंग, भारतीय आर्थिक समावेशन धोरण, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि ग्राहक संरक्षण यावर आधारित प्रश्न.
- बँकिंग, UPSC, MPSC, तांत्रिक आणि प्रशासनिक सेवा परीक्षांसाठी उपयुक्त उदाहरण.
१४. सॅबॅटिकल लीव्ह योजना (Sabbatical Leave Scheme)
घटनासारांश:
सिक्किम हे भारतातील पहिले राज्य आहे ज्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सशुल्क सॅबॅटिकल लीव्ह योजना (Sabbatical Leave Scheme) सुरू केली आहे. या उपक्रमाअंतर्गत कर्मचार्यांनाही वैयक्तिक, कौटुंबिक आणि व्यावसायिक विकासासाठी दीर्घ सशुल्क विश्रांती घेण्याची संधी मिळते, ज्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमता, मानसिक आरोग्य व कौशल्यवृद्धीला चालना मिळते.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- ही योजना ५ वर्षे सलग सेवा केलेल्या नियमित सरकारी कर्मचार्यांसाठी लागू आहे. कर्मचारी ३६५ ते १०८० दिवस (१–३ वर्षे) सॅबॅटिकल लीव्ह घेऊ शकतात.
- लीव्हच्या कालावधीत कर्मचार्यांना त्यांच्या मूलभूत वेतनाचा ५०% पगार मिळतो. वरचढ अधिकार राखला जातो आणि वरिष्ठतेमध्ये (seniority) व्यत्यय येत नाही.
- गरज भासल्यास सरकारला कर्मचार्याला एका महिन्याच्या नोटिशने कामावर बोलावण्याचा अधिकार आहे.
- ही योजना तात्पुरत्या कर्मचार्यांसाठीही लागू आहे (सतत ६ महिन्यांच्या सेवेनंतर).
- Groups A & B साठी मंजुरीची जबाबदारी Personnel Department Secretary कडे, तर Groups C & D साठी विभागप्रमुखांकडे दिली आहे—मंजुरी प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक.
- ही योजना कर्मचार्यांच्या नैतिक, कौटुंबिक व शैक्षणिक कल्याणास प्रोत्साहन देणारी, सुशासनाला मजबुती देणारी म्हणून ओळखली जाते.
परीक्षा दृष्टिकोनातून:
- मानवी संसाधन व्यवस्थापन, शासकीय धोरणे, कर्मचारी कल्याण, प्रशासनात नावीन्य, आणि सामाजिक सुरक्षा—या सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी महत्वाचे उदाहरण.
१५. ब्ल्यूबर्ड सॅटेलाइट (ISRO Bluebird Satellite Launch with US)
घटनासारांश:
ISRO आणि NASA यांचं संयुक्त प्रक्षेपण, ब्ल्यूबर्ड उपग्रहातून जागतिक वैज्ञानिक सहकार्य.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- प्रगत अवकाश संशोधन, भारत-अमेरिका अवकाश मैत्री.
परीक्षा दृष्टिकोनातून:
- अंतराळ सहकार्य, वैज्ञानिक नाविन्य.
१६. अंतिम Airbus C-295 विमान (India Receives Final Airbus C-295 from Spain)
घटनासारांश:
स्पेनकडून शेवटचे (५६ वे) Airbus C-295 विमान भारतीय वायुदलात, वाहतूक क्षमता व सामरिक तयारी वाढली.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- सर्व्हिसिंग, सुसज्ज तंत्रज्ञान, स्वदेशीकरणावर भर.
परीक्षा दृष्टिकोनातून:
- संरक्षण, तांत्रिक नवप्रवर्तन.
१७. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मत्स्य उत्पादन (India Ranks Second Globally in Fish Production)
घटनासारांश:
भारत १७.४ मिलियन टन मत्स्य उत्पादनासह जागतिक मत्स्योत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. २०१३-१४ ते २०२४-२५ या कालावधीत भारताने मत्स्य उत्पादनात १०३% वाढ नोंदवली आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- ‘Blue Revolution’ (नील क्रांती) आणि ‘प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)’ या सरकारी योजनांनी मत्स्य व्यवसायात मोठी क्रांती घडवली आहे.
- ग्रामीण आणि शहरी शेतकरी, मत्स्यपालक, महिला गट यांना कर्ज, प्रशिक्षण व तांत्रिक सहाय्य मिळते.
- आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ आहे राज्ये मत्स्य उत्पादनात अग्रेसर आहेत.
- आधुनिक तंत्रज्ञान, पाणीस्रोतांचा वापर, मारकेटिंग सुविधांनी मत्स्य व्यवसायाचा व्याप मोठ्या प्रमाणात वाढला.
- निर्यातीतही भारत मोठ्या प्रमाणावर विदेशी चलन मिळवतो; समुद्री उत्पादनांतून लाखो रोजगार.
- देशभर १०३% वाढ, १७.४ मिलियन टन (प्रति वर्ष) उत्पादना.
परीक्षा दृष्टिकोनातून:
- Blue Revolution संदर्भातील योजना, कृषी आधारित ग्रामीण विकास, केंद्रीय मत्स्य मंत्रालयाच्या धोरणांचे काळजीपूर्वक वर्णन.
- कृषी, ग्रामविकास, अर्थजगत, महिला उद्योजकता, निर्यात धोरण, समाजकल्याण व पर्यावरण या घटकांतील सर्व स्पर्धा, मुख्य व पूर्व परीक्षांसाठी महत्त्वाचे उदाहरण.
१८. ‘मेक इन इंडिया’ ग्रीन हायड्रोजन प्लांट (First Make in India Hydrogen Plant)
घटनासारांश:
भारताच्या ‘मेक इन इंडिया’ अभियानांतर्गत गुजरातच्या कांडला (Deendayal Port, Kandla, Gujarat) येथे देशातील पहिले पूर्णपणे स्वदेशी ग्रीन हायड्रोजन संयंत्र (1MW क्षमतेचे) कार्यान्वित करण्यात आले आहे. हे संयंत्र भारताच्या ऊर्जा स्वावलंबन आणि स्वच्छ ऊर्जा मिशनच्या दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा ठरतो.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- हा प्रकल्प अजून 10 MW क्षमतेपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवून साकारला आहे, प्रथम टप्पा केवळ चार महिन्यात पूर्ण झाला.
- पोर्ट परिसरातील 11 बसेस आणि स्ट्रीट लाइट्ससाठी ग्रीन हायड्रोजनचा वापर सुरू; लवकरच सर्व आणखी पोर्ट ऑपरेशन्समध्ये आणि शिपिंगमध्ये वापर वाढवण्यात येणार.
- वापरलेली सर्व यंत्रणा, विशेषतः इलेक्ट्रोलायझर, पूर्णपणे भारतीय कंपन्यांकडून उत्पादित (L&T, इ.) – 'आत्मनिर्भर भारत'ची ताकद.
- प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात एकूण क्षमता 10MW करण्यात येणार, ज्याने दरवर्षी 140 मेट्रिक टन ग्रीन हायड्रोजन निर्मिती होईल.
- हा प्रकल्प कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि स्वच्छ ऊर्जेकडे भारताच्या संक्रमणात दिशादर्शक ठरतो; समुद्री वाहतुकीसाठी, औद्योगिक वापरासाठी आदर्श मानला जातो.
- ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन, वापर, निर्यात – National Green Hydrogen Mission व Maritime India Vision 2030 सोबत सुसंगत.
- हा प्रकल्प अत्यंत वेगवान गतीने (फक्त ४ महिन्यांत) पूर्ण झाल्याचे खास गुणवैशिष्ट्य.
परीक्षा दृष्टिकोनातून:
- अक्षय ऊर्जा, ग्रीन हायड्रोजन, शाश्वत औद्योगिक विकास, पर्यावरणीय धोरणे, स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित प्रश्न स्पर्धा परीक्षांसाठी उपयुक्त.
- ऊर्जा-पर्यावरण संदर्भातील नवनवीन शासकीय धोरण आणि ग्लोबल नेतृत्त्वाची उदाहरणे याद्वारे अभ्यासता येतील.
१९. BIMSTEC पारंपारिक संगीत महोत्सव (BIMSTEC Traditional Music Festival)
घटनासारांश:
दिल्लीमध्ये BIMSTEC सदस्य राष्ट्रांचा पहिला पारंपरिक संगीत महोत्सव, सांस्कृतिक मैत्री आणि सहकार्याचा आविष्कार.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- सांस्कृतिक आदानप्रदान, कलेची विविधता, आंतरराष्ट्रीय संबंध.
परीक्षा दृष्टिकोनातून:
- आंतरराष्ट्रीय संबंध, कला-संस्कृती, सांस्कृतिक धोरण.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा